Haryana : सचिवों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता मिली, योजनाओं के तहत दूसरी तिमाही में 45% तक खर्च कर सकेंगे

हरियाणा Haryana : हरियाणा में विकास को गति देने के लिए नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रशासनिक सचिवों की वित्तीय स्वायत्तता में उल्लेखनीय वृद्धि की है। अब उन्हें जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान पूंजी और राजस्व योजनाओं के तहत 45% तक व्यय करने की अनुमति होगी, जो मौजूदा 20% से अधिक है।पूंजी और राजस्व योजनाओं पर बढ़ा हुआ व्यय राज्य को विकास के उच्च पथ पर ले जाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जेटली ने कहा, "दोनों योजनाओं पर अधिक खर्च का लाभ 17 अक्टूबर, 2025 को सैनी सरकार की पहली वर्षगांठ से पहले मिलेगा, जब भाजपा सरकार हरियाणा में अपने विकास मॉडल का प्रदर्शन करेगी।" पूंजीगत योजनाएं व्यवसायों और संगठनों को दीर्घकालिक परिसंपत्तियों, बुनियादी ढांचे या विस्तार परियोजनाओं में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती हैं,

जबकि राजस्व योजनाएं आय उत्पन्न करने या सरकारी राजस्व बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। वर्तमान में, प्रशासनिक सचिवों को चरणबद्ध तरीके से धन खर्च करने के लिए अधिकृत किया गया है: पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में 25%, दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में 20%, तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में 25% और चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में 30%। प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और विभागीय दक्षता में सुधार करने के लिए, वित्त विभाग ने इन योजनाओं के तहत दूसरी तिमाही में तिमाही-वार सीमा को 45% तक शिथिल करने के लिए प्रशासनिक सचिवों को अधिकार सौंपने का निर्णय लिया है। एक सरकारी आदेश ने इस निर्णय को उचित ठहराते हुए कहा, "प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और विभागों की दक्षता बढ़ाने के लिए, वित्त विभाग पूंजी और राजस्व योजनाओं के तहत दूसरी तिमाही में तिमाही-वार अधिकतम सीमा को 45% तक शिथिल करने के लिए प्रशासनिक सचिवों को शक्ति सौंपने का निर्णय लिया है।

हालांकि, आदेश में इस बात पर जोर दिया गया है कि सचिव केवल असाधारण परिस्थितियों में और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के लिए उचित परिश्रम के साथ इस छूट का प्रयोग करेंगे।इसके अतिरिक्त, सचिवों के व्यय आदेशों की प्रतियां ऑनलाइन बजट आवंटन और प्रबंधन प्रणाली में आवश्यक अद्यतन सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग के कंप्यूटर सेल के संयुक्त निदेशक को भेजनी होंगी।