Haryana : चुनावों के बीच सैनी सरकार ने स्टिल्ट+4 मंजिलों पर प्रतिबंध हटाया

हरियाणा Haryana : हरियाणा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने आज स्टिल्ट-प्लस-फोर-फ्लोर (एस+4) अनुमोदन पर प्रतिबंध हटा लिया हैहरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, शहरी स्थानीय निकाय निदेशक और हरियाणा राज्य अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास निगम को लिखे पत्र में वरिष्ठ नगर योजनाकार हितेश शर्मा ने कहा कि प्रतिबंध हटा लिया गया है।उन्होंने अधिकारियों से एस+4 फ्लोर की अनुमति देने के दिशा-निर्देशों के संबंध में 2 जुलाई को जारी निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि गुड़गांव सिटीजन काउंसिल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में बहस के दौरान, जिसमें एस+4 फ्लोर की अनुमति देने की राज्य नीति को चुनौती दी गई थी, अतिरिक्त महाधिवक्ता अंकुर मित्तल ने 6 अगस्त को न्यायालय को आश्वासन दिया था कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए सुनवाई की अगली तारीख तक अनुमोदन को रोक कर रखा जाएगा।

अगली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त थी। शर्मा ने पत्र में कहा कि विभाग का जवाब 21 अगस्त को दाखिल किया गया था, और इसलिए, अतिरिक्त एजी द्वारा दिया गया आश्वासन “जवाब दाखिल होने तक एस+4 मंजिलों की मंजूरी को रोके रखने का” पूरा हो गया है। शर्मा ने कहा, “तदनुसार यह सूचित किया जाता है कि 6 अगस्त को जारी निर्देशों के अनुसार एस+4 मंजूरी पर प्रतिबंध वापस लिया जाता है।” प्रतिबंध ऐसे समय में हटाया गया है जब 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में प्रचार जोरों पर है। 2 जुलाई को, विभाग ने पूरे हरियाणा में लगभग 1.68 लाख प्लॉट मालिकों के लिए एस+4 मंजिलों के लाभों की घोषणा की थी। ये मालिक, जिनके लेआउट प्लान में मूल रूप से तीन मंजिलों की अनुमति थी और जिनकी आवासीय प्लॉट तक पहुंच 10 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़कों के माध्यम से थी, वे कुछ शर्तों के साथ एस+4 मंजिलों के लिए पात्र हैं। मालिकों को आसपास के प्लॉट मालिकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यदि पड़ोसी सहमति देने से इनकार करते हैं, तो प्लॉट मालिक को सभी मंजिलों के लिए आस-पास के प्लॉट से 1.8 मीटर की साइड सेटबैक छोड़नी होगी। जो आस-पास के प्लॉट मालिक सहमति देने से इनकार करते हैं, वे भविष्य में अपने प्लॉट पर S+4 अनुमोदन के लिए अयोग्य होंगे।