Haryana : सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री खरीदने के लिए 75 लाख रुपये प्रदान किए गए

हरियाणा Haryana : हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने जिले के सरकारी स्कूलों के लिए खेल सामग्री खरीदने के लिए 74.85 लाख रुपये का बजट प्रदान किया है। हालांकि, मार्च के अंत तक धनराशि का उपयोग करना एक मुश्किल काम होने वाला है, क्योंकि उपकरण 31 मार्च तक स्कूल स्तर पर खरीदे जाने हैं।प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, जिले में 764 सरकारी स्कूल (478 प्राथमिक विद्यालय, 137 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 61 माध्यमिक विद्यालय और 88 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय) हैं, और उन्हें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समग्र शिक्षा के तहत खेल सामग्री की खरीद के लिए 74.85 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।जहां सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को 5,000 रुपये प्रत्येक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 10,000 रुपये प्रत्येक और माध्यमिक विद्यालयों और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को 25,000 रुपये प्रत्येक का बजट दिया गया है।जानकारी के अनुसार हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने जिला परियोजना समन्वयकों को खेल सामग्री की खरीद के लिए बजट की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के बारे में सूचित कर दिया है तथा खेल सामग्री की खरीद के लिए स्कूल स्तर पर समितियां गठित करने के निर्देश भी दिए हैं। इन समितियों में स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, स्कूल मुखिया, सरपंच या पार्षद, खेल पृष्ठभूमि वाले एक एसएमसी सदस्य, सहायक शिक्षा अधिकारी तथा शारीरिक शिक्षा शिक्षक शामिल हैं।

सरकारी शिक्षक संघ ने धनराशि उपलब्ध कराने के निर्णय का स्वागत किया है, लेकिन खरीद के लिए उपलब्ध सीमित दिनों पर चिंता जताई है। बताया जा रहा है कि बजट एक सप्ताह पहले ही उपलब्ध करा दिया गया था। राजकीय प्राथमिक अध्यापक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अमित छाबड़ा ने कहा, "सरकार और विभाग द्वारा स्कूलों को जरूरत के हिसाब से खेल सामग्री खरीदने के लिए धनराशि उपलब्ध कराना अच्छी पहल है। लेकिन समितियों को सामग्री खरीदने के लिए बमुश्किल चंद दिन दिए गए हैं। खेल सामग्री की खरीद सुचारू रूप से हो और अच्छी कीमत पर गुणवत्ता सुनिश्चित हो, इसके लिए समितियों को कम से कम एक माह का समय दिया जाना चाहिए था, ताकि वे सामग्री की कीमत और गुणवत्ता की तुलना कर सकें। अब सीमित दिनों के कारण समिति जल्दबाजी में खरीद कर सकती है, अन्यथा धनराशि खत्म हो सकती है।" हालांकि, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (डीईईओ) सुधीर कालरा, जो अंबाला में डीपीसी का प्रभार भी संभालते हैं, ने कहा, "पहली बार बजट जारी किया गया है और समितियों को आवश्यकता के अनुसार खेल उपकरण खरीदने की स्वतंत्रता दी गई है। यदि किसी स्कूल में मैदान की सुविधा नहीं है तो समिति छात्रों के लिए इनडोर गेम खरीद सकती है। स्कूल प्रबंधन समितियों को वितरित किए जाने वाले बजट के बारे में समय पर सूचित किया गया था और हमें उम्मीद है कि समिति खरीद करेगी और अपने उपयोग प्रमाण पत्र जमा करेगी।