Haryana: 15.82 लाख किसानों के खातों में 316.38 करोड़ रुपये हस्तांतरित

Chandigarh चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश भर के किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 21वीं किस्त जारी की और हरियाणा के 15.82 लाख किसानों के खातों में 316.38 करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए।

पलवल जिले में एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसी तरह के कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किए गए, जिनमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और सांसद शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन का सीधा प्रसारण किया गया।

राज्य के किसानों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि पलवल जिले के 74,299 किसानों के बैंक खातों में 14.86 करोड़ रुपये जमा किए जा चुके हैं। इस 21वीं किस्त के साथ, अब तक पीएम-किसान योजना के तहत राज्य के किसानों को 7,233.74 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।अपने संबोधन में, मुख्यमंत्री सैनी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री मोदी किसानों को सशक्त बनाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने किसानों से पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर मूल्यवर्धित फसलों पर ध्यान केंद्रित करने, कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने, खेत से काँटे तक के मॉडल को अपनाने और कृषि-पर्यटन एवं ब्रांडिंग को बढ़ावा देने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए चार प्रमुख स्तंभों पर ज़ोर दिया है - किसान, गरीब, महिलाएँ और युवा। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस विजन को साकार करने के लिए पहला स्तंभ, किसानों की समृद्धि, अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे प्राप्त करने के लिए, हरियाणा किसानों के कल्याण को सुनिश्चित करने और कृषि को एक लाभदायक क्षेत्र बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हरियाणा "विकसित भारत - विकसित हरियाणा" के लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 2047 तक, जब भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब तक किसान आत्मनिर्भर, जल और पर्यावरण के प्रति जागरूक, डिजिटल रूप से सशक्त, वैश्विक बाज़ारों से जुड़े और उच्च-गुणवत्ता एवं ब्रांडेड उत्पादों का केंद्र होंगे।

किसान कल्याण के लिए लागू की गई विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसान राष्ट्रीय नीति का केंद्र बन गए हैं। जहाँ एक ओर राज्य प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है, वहीं दूसरी ओर फल और सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए पारंपरिक फसलों के विकल्प के रूप में बागवानी फसलों को भी प्रोत्साहित कर रहा है। उन्होंने बताया कि पराली प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है। बागवानी किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए शुरू की गई भावांतर भरपाई योजना के तहत पिछले 11 वर्षों में लगभग 30,000 किसानों के बैंक खातों में 135 करोड़ रुपये की सहायता सीधे हस्तांतरित की गई है।