Haryana: सभी सरकारी इमारतों पर लगाए जाएंगे रूफटॉप सोलर प्लांट

Chandigarh चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को निर्देश दिया कि राज्य में क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ तेज़ी से बढ़ने के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और ऑफिस जैसी सभी सरकारी बिल्डिंग्स में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाए जाएं।

मुख्यमंत्री यहां सिविल सेक्रेटेरिएट में पावर (एनर्जी) सेक्टर की बजट घोषणाओं पर एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने PM सूर्यघर: मुफ्त बिजली योजना की प्रोग्रेस का रिव्यू किया और अधिकारियों को राज्य के घरों में रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में तेज़ी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने स्कीम के तहत महीने के हिसाब से अचीवमेंट्स की भी जांच की और सख्त मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी पर ज़ोर दिया।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य की रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने के लिए सोलर पार्क बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बढ़ाने और सड़कों की सुंदरता को बेहतर बनाने के लिए मुख्य राज्य सड़कों और हाईवे से पुराने और खराब बिजली के खंभों को हटाने का भी आदेश दिया। हरियाणा पावर जेनरेशन कॉर्प लिमिटेड (HPGCL) के चेयरमैन श्यामल मिश्रा ने कहा कि राज्य में 20 नवंबर तक 42,486 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूरे हो चुके हैं। 31 मार्च, 2027 तक 222,000 रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने का टारगेट रखा गया है। उन्होंने कहा कि DISCOMs ने एक नई स्कीम, ‘सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना’ भी बनाई है, जिसका मकसद मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों और रेगुलर बिजली बिल भरने वाले कंज्यूमर्स के लिए है। यह स्कीम अप्रूवल के लिए राज्य सरकार को भेजी गई है और अभी इस पर विचार किया जा रहा है।

एक बार लागू होने के बाद, इस पहल से रूफटॉप सोलर अपनाने में काफी तेज़ी आने की उम्मीद है और राज्य को दिए गए RTS टारगेट को हासिल करने और शायद उनसे आगे निकलने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर घर में बिना रुकावट बिजली सप्लाई पक्का करने के लिए पावर सेक्टर के सभी टारगेट तय टाइमलाइन के अंदर पूरे किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा, “इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एनर्जी सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। हर पेंडिंग प्रोजेक्ट को बिना देर किए आगे बढ़ना चाहिए।” डिपार्टमेंट ने अपनी लॉन्ग-टर्म एनर्जी स्ट्रैटेजी भी बताई, जो एक मज़बूत और सेल्फ-सस्टेनिंग एनर्जी इकोसिस्टम बनाने पर फोकस करती है। हरियाणा का लक्ष्य अगले सात सालों में 24,000 MW बिजली उत्पादन क्षमता हासिल करना है ताकि हर उपभोक्ता को 100 प्रतिशत बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।