Haryana : रुके हुए संरचनात्मक ऑडिट फिर से शुरू करें या कार्रवाई का सामना करें

हरियाणा Haryana : बिल्डरों और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों द्वारा भुगतान में देरी के कारण आवासीय सोसायटियों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कई महीनों से रुका हुआ है, जिसे देखते हुए गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने इसे तुरंत फिर से शुरू करने के आदेश दिए हैं। कुमार ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इसमें और देरी करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने शहर भर के बिल्डरों के साथ बैठक की और देरी के कारणों और 2022 में आदेशित स्ट्रक्चरल ऑडिट के निष्पादन में उनके द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली मंशा और सहयोग की कमी की समीक्षा की। "यह मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ बिल्डर इस प्रक्रिया में रुचि नहीं ले रहे हैं और ऑडिट प्रक्रिया के लिए शुल्क का अपना हिस्सा जमा नहीं कर रहे हैं। आम जनता की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामले में बिल्डर प्रबंधन द्वारा इस तरह का गैरजिम्मेदाराना रवैया किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। उन्हें स्ट्रक्चरल ऑडिट प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए। अपना हिस्सा जल्द से जल्द जमा करें ताकि स्ट्रक्चरल ऑडिट की प्रक्रिया पूरी

हो सके और अगर वहां कोई खामियां पाई जाती हैं, तो जल्द से जल्द मरम्मत का काम शुरू किया जा सके," कुमार ने चेतावनी दी। कई बिल्डरों ने देरी के लिए आरडब्ल्यूए को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उन्होंने स्ट्रक्चरल ऑडिट फीस के लिए अपने हिस्से का भुगतान नहीं किया है, जिससे प्रक्रिया रुकी हुई है। डीसी ने आरडब्ल्यूए के साथ एक अलग बैठक का आदेश दिया और अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) और जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि स्ट्रक्चरल ऑडिट सही तरीके से हो। अतिरिक्त उपायुक्त हितेश कुमार मीना ने कहा, "स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए जिला प्रशासन द्वारा चार एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है। संबंधित बिल्डर इन चार सूचीबद्ध एजेंसियों के अलावा किसी अन्य एजेंसी से ऑडिट करवाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, लेकिन इसके लिए उसे संबंधित आरडब्ल्यूए से लिखित सहमति लेनी होगी।" डीटीपी मनीष यादव ने कहा कि प्रक्रिया के पहले चरण में 15 सोसायटियों को शामिल किया गया था। बिल्डर द्वारा पूरी फीस जमा कर दी गई है। इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में, उपरोक्त 15 में से दो में बिल्डर द्वारा ऑडिट फीस जमा नहीं की गई है।