Haryana ने 25,000 युवाओं को नौकरी पत्र जारी करने के लिए सत्यापन मानदंडों में ढील दी

हरियाणा Haryana : सफल अभ्यर्थियों को उनके विभागों, बोर्डों व निगमों में कार्यभार ग्रहण करने में किसी प्रकार की देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें चरित्र व पूर्ववृत्त सत्यापन तथा फिटनेस का मेडिकल प्रमाण-पत्र दिए बिना ही प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में 11 अक्टूबर को हरियाणा के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों व निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडलायुक्तों, जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, उपायुक्तों तथा सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को ग्रुप ए, बी, सी व डी पदों के लिए निर्देश जारी किए थे। प्रावधानों में ढील संबंधी घोषणा कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी के उस बयान के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे करीब 25 हजार युवाओं को कार्यभार ग्रहण कराने के बाद ही शपथ ग्रहण करेंगे, जिनके परिणाम आचार संहिता के कारण रुके हुए हैं।

पिछले कार्यकाल में जब मुझे सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तब मैंने 50 हजार युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। इनमें से 15 हजार को पिछले कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण कराया गया था। जब हम 25,000 और लोगों को ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए तैयार थे, तो विपक्ष ने कोर्ट में जाकर चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि चुनाव के दौरान नतीजे घोषित नहीं किए जा सकते। इसके बाद चुनाव आयोग ने पत्र जारी कर कहा कि चुनाव खत्म होने तक नतीजे घोषित नहीं किए जाने चाहिए। मैंने तब घोषणा की थी कि मैं तभी शपथ लूंगा जब युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए जाएंगे।'' सीएम ने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) जब भी बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों की सिफारिश करता था,

तो चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन और फिटनेस के मेडिकल प्रमाण पत्र में महीनों की देरी होती थी। मुख्य सचिव के 23 जून, 2022 के निर्देशों के अनुसार अनंतिम नियुक्ति पत्र जारी करने के संबंध में मौजूदा प्रावधानों में ढील दी गई है और अब नियुक्ति पत्र नियुक्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर सत्यापन पूरा होने की शर्त पर चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के बिना जारी किए जा सकेंगे। यदि उम्मीदवार का चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं पाया जाता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्व-घोषणा में कोई गलत जानकारी दी जाती है, तो अनंतिम नियुक्ति पत्र तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवार को किसी भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य भी माना जाएगा।हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम, 2016 के नियम 9 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना सरकारी सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। हालांकि, अब यह निर्णय लिया गया है कि नियुक्ति पत्र नियुक्ति की तिथि से दो महीने के भीतर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के जारी किए जाएंगे।