Haryana : यूनिट का कब्ज़ा सौंपें नियामक बिल्डर को

हरियाणा Haryana : हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (HRERA) ने चार साल से अधिक समय से अपने घर के कब्जे का इंतजार कर रहे एक घर खरीदार को बड़ी राहत देते हुए परीना इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को आदेश की तारीख (8 नवंबर) से 30 दिनों के भीतर यूनिट सौंपने का निर्देश दिया। मामले पर फैसला सुनाते हुए, हरियाणा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अरुण कुमार ने परीना इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को घर खरीदार को विलंबित कब्जे (डीपीसी) शुल्क का भुगतान करने का भी आदेश दिया।

डीपीसी का भुगतान सालाना 11.10 प्रतिशत ब्याज पर किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता तारकेश्वर दास ने 2016 में गुरुग्राम के सेक्टर 68 में मीकासा में अपनी यूनिट बुक की थी और 2020 में कब्जा मिलना था। प्राधिकरण ने कहा कि प्रतिवादी को इस आदेश की तारीख से 90 दिनों के भीतर बकाया राशि, यदि कोई हो, का निपटान करने के बाद शिकायतकर्ताओं के पक्ष में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने का निर्देश दिया जाता है। प्राधिकरण ने कहा, "अनुबंध की शर्तों के अनुसार शिकायतकर्ता को आवंटित इकाई का कब्ज़ा देने में प्रमोटर की ओर से देरी हुई है। यह समझौते के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में प्रमोटर की विफलता है।"