Haryana : रेलवे कर्मचारी सेवा अवधि मानदंड में बदलाव चाहते

हरियाणा Haryana : अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी महासंघ (एआरआईएफ) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने सरकारी कर्मचारियों के लिए नवीनतम पेंशन योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) की सराहना करते हुए कहा है कि वे तब तक संघर्ष जारी रखेंगे, जब तक कि यूपीएस के तहत अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन देने के लिए कर्मचारी की सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष नहीं कर दी जाती।

शुरू में, केंद्र सरकार ने यूपीएस के तहत 35 वर्ष की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन (अंतिम आहरित वेतन का आधा) तय करने का इरादा किया था, लेकिन हमने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और सरकार को इसे घटाकर 25 वर्ष करने के लिए राजी करने में कामयाब रहे, लेकिन हम यूपीएस के तहत निर्धारित पेंशन के लिए 20 वर्ष की सेवा अवधि चाहते हैं, इसलिए हम अपनी मांग पूरी करने के लिए सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेंगे," मिश्रा ने शनिवार को यहां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा।

हरियाणा के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की मांग पर उनके विचार पूछे जाने पर मिश्रा ने कहा कि वे भी नई पेंशन योजना (एनपीएस) की जगह ओपीएस लागू करने के पक्ष में हैं, लेकिन दो दशक से अधिक के संघर्ष के बाद आखिरकार वे ओपीएस में दिए जाने वाले 90 प्रतिशत लाभों को यूपीएस में शामिल करवाने में सफल हो पाए हैं। उन्होंने कहा कि शेष 10 प्रतिशत लाभ प्राप्त करने के लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा, लेकिन केंद्र सरकार को यूपीएस अपनाने के लिए राजी करना भी आसान काम नहीं है। मिश्रा ने दावा किया कि हमने 2003 में एनपीएस के खिलाफ अपना संघर्ष शुरू किया था और 24 अगस्त को काफी हद तक इसमें सफलता भी मिली, जब केंद्र सरकार और केंद्र के बीच परामर्शदात्री संस्था संयुक्त सलाहकार तंत्र के प्रतिनिधिमंडल ने पेंशन मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्होंने अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत पेंशन के प्रावधान के साथ यूपीएस शुरू करने का आश्वासन दिया। अन्य मांगों को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि रेल कर्मचारी अपने वेतन में संशोधन के लिए नए वेतन आयोग के गठन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे क्योंकि पिछला वेतन आयोग करीब 9 साल पहले गठित किया गया था। अन्य मुख्य मांगों में कोविड के दौरान रोके गए 18 प्रतिशत डीए को कर्मचारियों के खाते में जमा कराना, सीधी भर्ती के 10 प्रतिशत पदों को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से भरना और ट्रैकमैन व अन्य कर्मचारियों की समय पर पदोन्नति करना शामिल है। मिश्रा ने बाद में अन्य रेल कर्मचारी नेताओं- अनूप शर्मा, मुकेश शर्मा और सुरेंद्र सैनी के साथ यहां रेलवे स्टेशन परिसर में आयोजित रेल कर्मचारियों के मंडल स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया।