Haryana ने 11 वर्षों में 300,000 नौकरियां प्रदान कीं: सीएम सैनी

Chandigarh चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कहा कि सरकार ने युवाओं को रोज़गार देने के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है और पिछले 11 वर्षों में पारदर्शी तरीके से 3,00,000 युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर प्रदान किए हैं। इनमें से 1,80,000 युवाओं को नियमित सरकारी पदों पर नियुक्त किया गया है, जबकि 1,20,000 युवाओं को हरियाणा कौशल रोज़गार निगम (HKRN) के माध्यम से रोज़गार मिला है।

उन्होंने कहा कि HKRN के माध्यम से नियोजित युवाओं को न केवल नौकरी मिली है, बल्कि उनका भविष्य भी सुरक्षित हुआ है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जारी है। मुख्यमंत्री दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त के तहत 5,22,162 पात्र महिलाओं के खातों में 109.65 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित करने के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इसके साथ ही, उन्होंने राज्य भर में कागज़ रहित रजिस्ट्री प्रणाली का शुभारंभ किया और कहा कि यह नई प्रणाली नागरिकों को जटिल पंजीकरण प्रक्रियाओं से राहत दिलाएगी, अनावश्यक देरी को खत्म करेगी और भ्रष्टाचार की संभावना को कम करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में, डबल इंजन वाली सरकार हरियाणा को नवाचार, बुनियादी ढाँचे और समावेशी विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने विकास की गति को दोगुना कर दिया है और मात्र एक वर्ष में 217 संकल्पों (चुनावी वादों) में से 48 को पूरा किया है, जबकि 158 संकल्पों पर काम जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप युवाओं के लिए शिक्षा और कौशल विकास दोनों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा, "औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एक मज़बूत व्यवसाय सुगमता पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया गया है।" पिछले 11 वर्षों में, हरियाणा में 12,20,872 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) पंजीकृत हुए हैं, जिनसे 28,377.59 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित हुआ है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य में अब 9,500 से ज़्यादा स्टार्टअप और 19 यूनिकॉर्न कंपनियाँ हैं, जो इस बात का संकेत है कि हरियाणा बुनियादी ढाँचे के विकास में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए समृद्धि को नए सिरे से परिभाषित कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि किसान कल्याण सरकारी नीतियों के केंद्र में है। हरियाणा में, सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाती है और बिक्री के 48 घंटों के भीतर भुगतान की गारंटी होती है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत, किसानों को अब तक फसल नुकसान के मुआवजे के रूप में 15,627 करोड़ रुपये मिले हैं, जो कृषि समुदाय को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। महिला सशक्तिकरण की पहलों पर प्रकाश डालते हुए, गरीब परिवारों की 14.50 लाख महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। "नमो ड्रोन दीदी" योजना के तहत, 100 महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें मुफ़्त ड्रोन प्रदान किए गए हैं, और इस वर्ष 100 और महिलाओं को मुफ़्त ड्रोन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक हरियाणा में 213,000 महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ के रूप में मान्यता दी गई है।