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हरियाणा Haryana : उपायुक्त (डीसी) उत्तम सिंह ने शुक्रवार को खरीफ सीजन 2025-26 के लिए धान खरीद और मिलिंग व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि खरीद प्रक्रिया के दौरान किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।पिछले खरीफ सीजन के दौरान, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, हैफेड और हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन सहित सरकारी एजेंसियों द्वारा 8,40,448 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। इस वर्ष, आवक में 10 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है और एजेंसियों के पास पहले से ही पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध है। उपायुक्त ने आगे निर्देश दिया कि श्रमिकों या परिवहन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) को मिल मालिकों से लंबित 8 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए।
डीसी ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सभी मंडियों में बिजली, पेयजल, कैंटीन, शौचालय, पार्किंग और स्वच्छता जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार की अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "मंडी सचिवों से लेकर पर्यवेक्षकों तक, हर कर्मचारी को खरीद सीजन के दौरान पूरी ज़िम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।" पिछले वर्ष की तरह, ज़िले में 15 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ सड़क मरम्मत, जल निकासी और शेड जैसे सभी आवश्यक कार्य पहले ही पूरे हो चुके हैं। 2024-25 सीज़न के दौरान, करनाल में 226 चावल मिल मालिकों ने मिलिंग का काम किया। डीसी ने ज़ोर देकर कहा कि मंडियों में खरीद सख्ती से होनी चाहिए और कर्मचारियों की संलिप्तता वाली किसी भी फर्जी खरीद के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने मंडी के प्रवेश और निकास द्वारों पर सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रिक सॉर्टर, नमी मीटर, बिजली मशीनें, पॉलिथीन कवर और धान की सफाई और हैंडलिंग के लिए क्रेट जैसी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी मशीनें काम कर रही हैं और एसडीएम को अगले सप्ताह मंडियों और खरीद केंद्रों का दौरा करके जमीनी निरीक्षण करने का निर्देश दिया।
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