Haryana : गुरुग्राम या गुटरग्राम शहरी विकास के लिए ख़राब योजना और दोषपूर्ण इंजीनियरिंग अभिशाप

हरियाणा Haryana : गुरुग्राम में रहने वाली एक फ्रांसीसी महिला, मैथिल्डे आर. के एक ट्वीट ने मिलेनियम सिटी की छवि को धक्का पहुँचाया है, जो राज्य के कुल राजस्व का लगभग 70% हिस्सा प्रदान करता है। उनके ट्वीट में लिखा था: "#गुड़गांव एक एडवेंचर पार्क का नारकीय संस्करण बन गया है। अगर आप अपने घर से बाहर निकलने की हिम्मत करते हैं, तो आपको सीवेज और लोगों के मल से होकर गुजरना पड़ सकता है, अपनी गलियों से निकलने की कोशिश में सड़क पर मरना पड़ सकता है, या काम से लौटते समय बिजली का झटका लग सकता है और आपके पास नालियों के मल से भरी नदी पार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। याद रखें, पैसा किसी और के महल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या शायद भविष्य के डिज़्नीलैंड के लिए?"

यह कठोर वास्तविकता, वास्तव में, शहरी हरियाणा की स्थिति का प्रतिबिंब है। पानीपत, सोनीपत और हिसार सहित, और यहाँ तक कि भिवानी, बवानी खेड़ा और बरवाला जैसे छोटे शहर भी इसी समस्या का सामना कर रहे हैं। एक कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के अभाव में, शहरी हरियाणा के हर कोने में कचरा फैला हुआ है।

हालाँकि, इस मुद्दे पर गहराई से विचार करने पर पता चलता है कि समस्या दोषपूर्ण इंजीनियरिंग और शहरी विकास में निहित है। यह चौंकाने वाला है कि दिल्ली रोड पर असमान स्तर और तीखे मोड़ों वाला एक बरसाती नाला हर बारिश के बाद हिसार के बड़े हिस्से को जलमग्न कर देता है। इसी तरह, दोषपूर्ण नियोजन गुरुग्राम की सड़कों को झीलों में बदल देता है, जहाँ हर बार बारिश के दौरान हज़ारों वाहन फँस जाते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि टुकड़ों में बनाई गई योजनाओं ने गुरुग्राम और अन्य शहरों को बाढ़, जाम हुए सीवरेज, भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों आदि से जूझने पर मजबूर कर दिया है। सिंचाई विभाग के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, सीबी श्योराण ने टिप्पणी की, "हरियाणा में समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए एकीकृत, समावेशी योजना का अभाव है।"

टोहाना (तब हिसार जिले का हिस्सा) निवासी, राय बहादुर कंवर सैन गुप्ता को उत्तर-पश्चिमी भारत के सिंचाई परिदृश्य को बदलने का श्रेय दिया जाता है। थॉमसन कॉलेज (अब आईआईटी-रुड़की) से स्नातक, उन्हें उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लेकिन शहरी नियोजन में उनके उत्तराधिकारी हरियाणा को विफल करते प्रतीत होते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शहरी नागरिक बुनियादी ढांचे, खासकर गुरुग्राम, की स्थिति का सारांश देते हुए कहा, "ठेकेदारों, राजनेताओं और अधिकारियों का एक सुगठित नेटवर्क अचूक है—जबकि पूरा बुनियादी ढांचा ही बिखर गया है।"

कचरा प्रबंधन के लिए 1,800 करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त करने के बावजूद, गुरुग्राम शहर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की आलोचना का शिकार है, जिसने इस महीने की शुरुआत में "दयनीय" नागरिक स्थितियों को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया था। अदालत का हस्तक्षेप ऐसे समय में आया है जब बजट आवंटन और जमीनी हकीकत के बीच बेमेल को लेकर जनता का आक्रोश बढ़ रहा है। इस विफलता का एक बड़ा कारण योजना, क्रियान्वयन और भ्रष्टाचार में व्यवस्थागत पतन को माना जा रहा है। गुरुग्राम नगर निगम (एमसी) और गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) के पास धन की भरमार है। जीएमडीए का 2025-26 के लिए 2,933.56 करोड़ रुपये का बजट है। लेकिन ये भारी-भरकम आंकड़े नागरिक सुधार में परिलक्षित नहीं हो पाए हैं। अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इसका एक कारण इंजीनियरिंग नेतृत्व में भारी बेमेल है। इंजीनियरिंग प्रमुख हाल ही में गुरुग्राम नगर निगम में मुख्य अभियंता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से थे, और जीएमडीए के मुख्य अभियंता मैकेनिकल इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि से, फिर भी दोनों ही विशिष्ट शहरी नागरिक बुनियादी ढाँचे की योजना बनाने और उसे क्रियान्वित करने के लिए ज़िम्मेदार थे। एक अधिकारी ने स्वीकार किया, "हमारे पास पैसा तो है, लेकिन ढाँचा नहीं है, जवाबदेही नहीं है।"

हिसार में, नाला सफाई कार्य की लागत और सीमा को लेकर भ्रष्टाचार का एक संदिग्ध उदाहरण सामने आया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने कथित तौर पर 40 लाख रुपये में 34 किलोमीटर नाले साफ़ किए, जबकि नगर निगम ने केवल 32 किलोमीटर नाले साफ़ करने के लिए 2 करोड़ रुपये खर्च किए, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।