Haryana: प्रदूषण बोर्ड ने 21 संयंत्रों के खिलाफ बंद करने की कार्रवाई शुरू की

Haryana.हरियाणा: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने जिले के ददलाना गाँव और करनाल जिले के आसपास के क्षेत्र में वैध स्थापना सहमति (सीटीई) और संचालन सहमति (सीटीओ) के बिना संचालित पाए गए 21 रेडी मिक्स कंक्रीट संयंत्रों (आरएमसी) के खिलाफ बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एचएसपीसीबी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को दिए अपने जवाब में कहा कि वैध सीटीई और सीटीओ के बिना कोई भी आरएमसी संयंत्र चालू नहीं हो सकता। एचएसपीसीबी के सदस्य सचिव प्रदीप डागर ने एनजीटी को दिए अपने जवाब में कहा कि एचएसपीसीबी से वैध सीटीओ प्राप्त होने तक किसी भी परिस्थिति में आरएमसी का संचालन नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा 33-ए और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम की धारा 31-ए के तहत संयंत्रों को बंद करने/न चलाने के निर्देश जारी किए गए। 17 जुलाई को एनजीटी के आदेश के अनुपालन के बाद, पानीपत और करनाल के जिला प्रशासन द्वारा संयंत्रों की समीक्षा और उन पर नियामक नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक बुलाई गई। पानीपत के उपायुक्त डॉ. वीरेंद्र कुमार दहिया ने हाल ही में जिला खनन अधिकारी को लाइसेंस प्राप्त स्रोतों से निर्माण सामग्री की आपूर्ति की निगरानी करने का निर्देश दिया है क्योंकि ऐसे आपूर्तिकर्ताओं की निगरानी से आरएमसी संयंत्रों के अवैध संचालन का पता लगाने और उसे रोकने में मदद मिलेगी।

दहिया ने नगर निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सिंचाई और लोक निर्माण विभागों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सरकारी कार्यों के लिए स्थापित सभी संयंत्रों के पास वैध सीटीई और सीटीओ हो। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को अपने अधिकार क्षेत्र में आरएमसी के किसी भी अवैध प्रतिष्ठान पर नज़र रखने और उसे तुरंत गिराने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने आगे कहा कि आईओसीएल रिफाइनरी को अपने सभी उप-ठेकेदारों को निर्देश देना चाहिए कि वे पर्यावरण मानदंडों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए परिचालन शुरू करने से पहले एचएसपीसीबी और अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त करें। इसी तरह, करनाल प्रशासन ने एक बैठक की है और उपायुक्त ने भी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। ददलाना गाँव के दीपक ने पिछले साल एनजीटी में अवैध आरएमसी संयंत्रों के बारे में शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि ये संयंत्र भारी मात्रा में धूल उत्सर्जित करते हैं, जिससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ पैदा हो रही हैं। शिकायत के बाद, एनजीटी ने ज़िला मजिस्ट्रेट, एचएसपीसीबी और सीपीसीबी की एक समिति गठित की। समिति ने ददलाना गाँव के पास आईओसीएल रिफाइनरी के पास 21 आरएमसी संयंत्र पाए - जिनमें से 16 पानीपत ज़िले में और पाँच करनाल ज़िले में थे।