Haryana : आढ़तियों द्वारा किसानों को 'कच्ची पर्ची' जारी करने के खिलाफ जनहित याचिका

हरियाणा Haryana : हरियाणा में आढ़तियों द्वारा किसानों को "कच्ची पर्ची" जारी करने के एक पैरेलल सिस्टम को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।

इसे गैर-कानूनी बताते हुए, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट (पूसा), नई दिल्ली और हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, हिसार के पूर्व प्रिंसिपल साइंटिस्ट (जेनेटिक्स और साइटोजेनेटिक) डॉ. वीरेंद्र सिंह लाठर ने वकील प्रदीप कुमार राप्रिया के ज़रिए एक PIL दायर की है। इसमें इस सिस्टम पर रोक लगाने और फसल की बिक्री के तुरंत बाद दुकान का नाम और पता, सीरियल नंबर और तारीख वाली प्रिंटेड सेल रसीदें जारी करने की मांग की गई है।

लाठर ने कोर्ट से आगे अपील की कि वह राज्य को किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए चौबीसों घंटे हेल्पलाइन नंबर बनाने का निर्देश दे, और अधिकारियों को निर्देश दे कि वे किसानों को उनकी फसल की बिक्री के तुरंत बाद 'J' फॉर्म तुरंत जारी करें।

पिटीशन में उन्होंने कहा कि उन्हें एक बड़े पैमाने पर हो रही गड़बड़ी के बारे में पता चला है, जिसमें किसानों को "कच्ची पर्ची" देने के एक पैरेलल सिस्टम के ज़रिए MSP से कम पेमेंट किया जा रहा था, जबकि ऑफिशियल रिकॉर्ड में पूरे MSP पर पेमेंट दिखाया गया है।

उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 22 नवंबर, 2024 की तारीख वाला एक रिप्रेजेंटेशन सरकार को दिया था, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि इस गैर-कानूनी तरीके से एग्रीकल्चरल मार्केट रेगुलेशन का मकसद भी खत्म हो गया और फसल की बिक्री में ट्रांसपेरेंसी कम हो गई।