Haryana : सिख गुरुद्वारा चुनाव में जाति आधारित आरक्षण की याचिका खारिज

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि सिख धार्मिक संस्थान के चुनाव में जाति या लिंग के आधार पर आरक्षण की मांग करना सिख धर्म के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है।समानता और एकता के सिख दर्शन का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल और न्यायमूर्ति हरप्रीत कौर जीवन की पीठ ने कई याचिकाओं को खारिज कर दिया।अन्य बातों के अलावा, याचिकाओं में यह तर्क दिया गया कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव में अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नकरना असंवैधानिक है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सिख धार्मिक संस्थान में चुनाव के उद्देश्य से जाति और लिंग के आधार पर आरक्षण की मांग करना सिख धर्म के दर्शन के विरुद्ध होगा। पीठ ने फैसला सुनाया कि किसी निकाय या राज्य को आरक्षण प्रदान करने के लिए बाध्य करने के लिए परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती।

अदालत ने कहा कि जाति या पंथ के आधार पर समाज का विभाजन सिख धर्म के मूल सिद्धांतों का खंडन करता है क्योंकि गुरु नानक - सिख धर्म के संस्थापक - ने जातिविहीन समाज की वकालत की थी। सिख धर्म का दर्शन सभी मनुष्यों की एकता पर जोर देता है। श्री गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित सिख धर्म 'एक नूर ते सब जग उपज्या' सिद्धांत के महत्व को रेखांकित करता है - जो दर्शाता है कि एक प्रकाश, यानी एक सार्वभौमिक स्रोत से, संपूर्ण ब्रह्मांड बना है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में प्रारंभिक शब्द 'इक ओंकार' है, जो दर्शाता है कि केवल एक 'सार्वभौमिक निर्माता', यानी 'भगवान' को 'ओंकार' कहा जाता है। यह मानव जाति के सभी रूपों में एकता को भी दर्शाता है, "पीठ ने जोर दिया।अदालत ने कहा कि सिख धर्म अपने दर्शन और सिद्धांतों का पालन करता है। जहां उपस्थित लोग फर्श पर बैठते हैं और सादा भोजन खाते हैं,” बेंच ने कहा।इसमें यह भी कहा गया कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं सहित सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व सहयोजित सदस्यों के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है।