Haryana : भिवानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले सरसों के तेल को लेकर लोगों ने चिंता जताई

हरियाणा Haryana : भिवानी जिले के डांग कला गांव निवासी वीरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत स्थानीय राशन डिपो के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को आपूर्ति किया जाने वाला सरसों का तेल अनुपयोगी और मिलावटी है।यह शिकायत आज समाधान शिविर के दौरान उपायुक्त से की गई। सिंह ने कहा कि घटिया खाद्य तेल के इस्तेमाल से भोजन का स्वाद कड़वा हो जाता है। उन्होंने उपायुक्त से तेल में ‘मिलावट’ की जांच करवाने का अनुरोध किया।गुरुवार को लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में आयोजित शिविर में सिंह के अलावा कई निवासी विभिन्न मुद्दों से संबंधित अपनी शिकायतें लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे। सत्र की अध्यक्षता कर रहे डीसी महावीर कौशिक ने निवासियों को आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का तुरंत संज्ञान लेने के निर्देश दिए।

भिवानी के राजीव नगर मोहल्ले के निवासियों ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उनके मोहल्ले में दूषित पानी की आपूर्ति की शिकायत की। डीसी ने तत्काल अधिकारियों को शिकायत की जांच कर स्वच्छ व पर्याप्त पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने पाइपलाइन लीकेज के मामलों में समय पर मरम्मत के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पानी व बिजली मूलभूत सेवाएं हैं। कौशिक ने सभी विभागों को शिविर के दौरान प्राप्त शिकायतों पर ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों द्वारा समस्याओं के समाधान में ढिलाई के कारण अक्सर समाधान शिविरों के दौरान कई मुद्दे फिर से सामने आते हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट शिकायत पोर्टल पर अपलोड की जाए और राज्य मुख्यालय स्तर पर इसकी समीक्षा की जाए। शिविर के दौरान कई शिकायतकर्ताओं ने जर्जर सड़क ढांचे का मुद्दा भी उठाया। राजीव कॉलोनी के निवासियों ने तिगड़ाना व गुजरानी को जोड़ने वाली सड़कों की खराब स्थिति को उजागर किया, जिससे यात्रियों को असुविधा और जोखिम हो रहा है। डीसी ने मार्केटिंग बोर्ड, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग सहित संबंधित विभागों को अधिकार क्षेत्र की पहचान करने और आवश्यक मरम्मत के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। शिविर में कई अन्य मुद्दे भी उठाए गए, जिनमें भूमि अतिक्रमण, गायब सरकारी दस्तावेज और लंबित स्कूल प्रमाण पत्र की शिकायतें शामिल हैं।