Haryana : पानीपत को 227 करोड़ रुपये की 31 परियोजनाएं मिलीं

Haryana : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को कहा कि नई सोच और विजन के साथ राज्य सरकार समाज के हर वर्ग को लाभान्वित कर रही है और हरियाणा को विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में मदद कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में किए गए विकास कार्य पिछले 48 वर्षों में पिछली सरकारों द्वारा किए गए कार्यों से आगे निकल गए हैं। मुख्यमंत्री यहां 36.55 करोड़ रुपये की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और 191 करोड़ रुपये की लागत वाली 12 परियोजनाओं का शिलान्यास करने आए थे।

इसके अलावा उन्होंने पानीपत शहरी और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए 10-10 करोड़ रुपये देने की घोषणा की। सभा को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में ‘डबल इंजन सरकार’ ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की है, जिसने समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया है और विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। जीवन स्तर को ऊपर उठाने और उद्योगों और निवेशों को आकर्षित करने में मजबूत बुनियादी ढांचे की भूमिका पर जोर देते हुए उन्होंने कहा: “हरियाणा अपने मजबूत बुनियादी ढांचे के कारण 8 प्रतिशत की वार्षिक आर्थिक विकास दर बनाए रखता है,

जबकि राष्ट्रीय औसत 6.7 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा ने 2014 में राज्य में सत्ता संभाली थी, तो उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था क्योंकि पिछली सरकार ने एक जीर्ण-शीर्ण अर्थव्यवस्था, एक ध्वस्त सहकारी ढांचा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को घाटे में छोड़ दिया था। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर केवल एक क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करने और राज्य के बाकी हिस्सों की उपेक्षा करने का भी आरोप लगाया। हालांकि, विकास की गति तेज हो गई है और बिना किसी भेदभाव के राज्य की सूरत बदल गई है, सीएम सैनी ने कहा। उन्होंने गरीबों को भूखंड देने में विफलता के लिए कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि वर्तमान सरकार ने सभी पात्र लोगों को 100-वर्ग-यार्ड भूखंडों का कब्जा दिया है। सीएम ने कहा कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का विस्तार करते हुए, सरकार ने गरीबों के एक लाख घरों की छतों पर मुफ्त में सौर प्रणाली प्रदान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए पंचायतों को अधिक अधिकार दिए हैं।