Haryana : अधिकारियों को प्रशासनिक कानून के सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए’

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि वरिष्ठ राज्य अधिकारियों को न केवल प्रशासनिक कानून के मूल सिद्धांतों को जानना चाहिए, बल्कि उन्हें जानने के लिए कानूनी रूप से बाध्य भी होना चाहिए।यह कथन तब आया जब न्यायमूर्ति जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के तत्कालीन मुख्य प्रशासक से एक कर्मचारी से संबंधित अपील में प्रक्रियात्मक मानदंडों को दरकिनार करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा। न्यायमूर्ति पुरी ने यह कथन ऐसे मामले में दिया, जिसमें दंड प्राधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांत के उल्लंघन में अपील में आदेश पारित किया गया था। यह मामला पीठ के समक्ष तब आया, जब कर्मचारी ईशपाल सिंह चौहान ने वकील रमन बी गर्ग और मयंक गर्ग के माध्यम से बोर्ड और एक अन्य प्रतिवादी के खिलाफ दूसरी बार अदालत का रुख किया। उन्होंने अन्य बातों के अलावा, दंड के आदेश और अपील में पारित एक अन्य आदेश को चुनौती दी थी।

सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति पुरी की पीठ को बताया गया कि अपीलीय प्राधिकारी या निदेशक मंडल द्वारा पारित कोई आदेश रिकॉर्ड में नहीं है। बल्कि मुख्य प्रशासक द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो दंड प्राधिकारी था।निदेशक मंडल द्वारा पारित आदेश की अनुपस्थिति पर अदालत के प्रश्न का उत्तर देते हुए, प्रतिवादियों के वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलीय आदेश में आदेश का संदर्भ दिया गया है। "आदेश मुख्य प्रशासक द्वारा पारित किया गया है, जो दंड प्राधिकारी है। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय आदेश दंड प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के स्थापित सिद्धांत यानी पक्षपात के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है, साथ ही कानून के अधिकार के बिना है," अदालत ने कहा।न्यायमूर्ति पुरी ने कहा कि याचिकाकर्ता को वर्तमान रिट याचिका दायर करने और मुकदमे के दूसरे दौर में जाने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसे में, आदेश पारित करने वाले मुख्य प्रशासक से स्पष्टीकरण मांगना बेहद जरूरी था।