Haryana : अब वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र, बीमा न होने पर ऑनलाइन चालान

हरियाणा Haryana : करनाल में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों, खास तौर पर वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र या वाहन बीमा के बिना, के लिए अब और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हरियाणा पुलिस ने एक डिजिटल प्रवर्तन रणनीति अपनाई है जो स्वचालित रूप से ऐसे उल्लंघनों का पता लगाती है और बिना किसी भौतिक दस्तावेज़ सत्यापन की आवश्यकता के चालान जारी करती है।पिछले एक महीने में ही करनाल पुलिस ने वैध PUC प्रमाणपत्र न होने के कारण वाहन मालिकों को 4,144 ऑनलाइन चालान और बिना बीमा के 2,682 चालान जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य शहर में यातायात नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है।

इस प्रणाली के तहत, यातायात और राजमार्ग पुलिस के नियंत्रण कक्ष, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCC) के अधिकारी शहर की सड़कों पर वाहनों की निगरानी के लिए CCTV निगरानी का उपयोग करते हैं। डिजिटल प्रणाली वाहन पंजीकरण संख्या से जुड़ा वास्तविक समय का डेटा प्राप्त करती है और बीमा और PUC प्रमाणपत्र जैसे वैध दस्तावेज़ों की जाँच करती है। यदि कोई गुम या समाप्त हो गया है, तो एक स्वचालित ई-चालान उत्पन्न होता है और पंजीकृत मालिक को भेजा जाता है - जिससे सड़क किनारे जाँच की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। पुलिस का मानना ​​है कि ऐसे उपाय आवश्यक हैं। तकनीक आधारित इस दृष्टिकोण से यात्रियों के व्यवहार में दीर्घकालिक बदलाव आएगा, जिससे वे स्वयं की सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

पुलिस अधीक्षक गंगा राम पुनिया ने कहा, "यह स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक कदम है।" "हमारा लक्ष्य केवल दंड देना नहीं है, बल्कि सड़क सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। अगर लोग अपने दस्तावेज़ अपडेट रखेंगे और यातायात नियमों का पालन करेंगे, तो हम सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी देखेंगे, जो हमारा अंतिम उद्देश्य है," एसपी पुनिया ने सभी यात्रियों से यह सुनिश्चित करने की भी अपील की कि उनके वाहन बीमा और पीयूसी प्रमाणपत्र वैध और अद्यतित हों।स्थानीय लोगों ने भी इस कदम का स्वागत किया और कहा कि इससे मैन्युअल जांच खत्म हो जाएगी, जिसमें समय लगता है। निवासी अर्जुन ने कहा कि इस तरह के कदम का लोगों को स्वागत करना चाहिए क्योंकि इससे पुलिस और यात्रियों का समय बचेगा। एक अन्य निवासी अजय ने कहा, "इससे पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी और यात्रियों और पुलिस के बीच बहस भी नहीं होगी।"