Haryana : सोनीपत जिले में कूड़ा जलाने पर नगर निकायों को नोटिस जारी

हरियाणा Haryana : खराब वायु गुणवत्ता पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने नगर निगम को खुले में कूड़ा जलाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान-2 (जीआरएपी-2) के तहत गंभीर उल्लंघन है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को खेतों में पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला प्रशासन ने 21 किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है, जिनमें से 15 किसानों पर मामला दर्ज किया गया है, जबकि छह पर खेतों में पराली जलाने के लिए जुर्माना लगाया गया है। तापमान में गिरावट के साथ ही सोनीपत और पानीपत में इन दिनों वायु गुणवत्ता खराब हो गई है। सीपीसीबी के रिकॉर्ड के अनुसार बुधवार को पानीपत का एक्यूआई 370 (बहुत खराब) रहा, जबकि पीएम10 गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। इसी तरह सोनीपत में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 330 के साथ बेहद खराब रहा। उपायुक्त मनोज कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक कर उल्लंघनकर्ताओं से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए। उन्होंने खेतों में धान के अवशेष जलाने वाले किसानों के खिलाफ मामला दर्ज करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को जिले में जीआरएपी-2 नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए

किसानों की जमीन के म्यूटेशन पर रेड एंट्री करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने निर्देश दिए कि उपमंडल स्तर पर एसडीएम की देखरेख में कमेटी गठित की जाए तथा प्रदूषण कम करने के लिए स्मॉग गन से पानी का छिड़काव किया जाए। उपायुक्त ने बताया कि जिले में कुल 53 स्थानों पर आग लगने की सूचना मिली है। पराली जलाने पर 21 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 15 किसानों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नगर परिषद गोहाना के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) सहित शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। सचिव, नगर समिति (एमसी), खरखौदा और कुंडली, और मुख्य स्वच्छता निरीक्षक (सीएसआई), नगर निगम (एमसी), सोनीपत, खुले क्षेत्रों में कचरा जलाने के लिए। एक संयुक्त टीम ने नाथूपुर गांव के पास एनएच-44 के पास भी भारी मात्रा में कचरा जलता हुआ पाया। एचएसपीसीबी ने गंभीरता से लेते हुए एनएचएआई के परियोजना निदेशक पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। सोनीपत के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप सिंह ने कहा कि प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने वालों पर नज़र रखने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है।