Haryana : ट्रांसफर स्टेशन पर कचरा जलाने पर फरीदाबाद को एनजीटी का नोटिस

हरियाणा Haryana : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने शहर के एक ट्रांसफर स्टेशन-कम-डंपिंग यार्ड में कूड़ा जलाने की घटना को लेकर जिला प्रशासन को नोटिस जारी किया है। इस साल इस मामले पर एनजीटी द्वारा जारी किया गया यह पहला नोटिस है, जबकि साइट पर कूड़ा जलाना आम बात है और इसे क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। बुधवार को एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ट्रिब्यूनल ने डीसी कार्यालय और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के क्षेत्रीय कार्यालय को मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। इस साल जून में एनजीटी के समक्ष यह मामला उठाया गया था। सेक्टर 30-33 की वार्ड कमेटी के सदस्य केतन सूरी ने कहा कि उन्होंने अगस्त 2023 में नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) में इस मामले के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी,

लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कई निवासियों ने एनजीटी में याचिका दायर करने से पहले शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि पल्ला क्षेत्र के एत्मादपुर गांव में ट्रांसफर स्टेशन पर डंप किए गए कचरे को जलाने की समस्या एक नियमित घटना है। श्योर ने कहा, शिकायतकर्ताओं ने दावा किया था कि लगातार जलने के कारण साइट के आसपास 4-5 किलोमीटर का दायरा 'गैस चैंबर' बन गया था, लेकिन एमसीएफ अधिकारियों ने निवासियों को हो रही असुविधा और उत्पीड़न को नजरअंदाज करना चुना। उन्होंने कहा, "हालांकि हमें बताया गया था कि कचरे के निपटान का ठेका देने वाली एजेंसी पर जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन लगातार कचरा जलाने की समस्या पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है।" यहां सेक्टर 30 में स्प्रिंगफील्ड कॉलोनी के निवासी विवेक सचदेवा ने कहा कि हर महीने चार से पांच ऐसी घटनाएं होने के कारण निवासियों के पास आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।

उन्होंने कहा कि जीआरएपी मानदंड लागू होने के बावजूद, खराब नागरिक स्थितियों और कचरे को जलाने की समस्या का अभी तक ठीक से समाधान नहीं किया गया है। इस बीच एमसीएफ ने दावा किया कि प्रदूषण मानदंडों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान जारी है। एमसीएफ के एक अधिकारी बिशन तेवतिया ने कहा कि निगम ने इस साल 1 जनवरी से अब तक कुल 3,236 चालान जारी किए हैं। इनमें 28 नवंबर तक खुले में कचरा जलाने के लिए 286 चालान शामिल हैं। इस अवधि में उल्लंघन के लिए लगाए गए जुर्माने की कुल राशि 43.57 लाख रुपये थी। एमसीएफ के अतिरिक्त आयुक्त डॉ. गौरव अंतिल ने कहा कि सीएक्यूएम के निर्देशों के अनुसार पहले से ही अभियान चलाया जा रहा है और निर्माण और विध्वंस सामग्री सहित अनुचित अपशिष्ट निपटान पर नज़र रखने के लिए विभिन्न उपायों को लागू किया गया है।