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Haryana : नगर निगम लाल डोरा, आबादी देह के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों के कब्जेदारों को मालिकाना हक देगा

SANTOSI TANDI
11 Nov 2024 6:20 AM GMT
Haryana : नगर निगम लाल डोरा, आबादी देह के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों के कब्जेदारों को मालिकाना हक देगा
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हरियाणा Haryana : नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी (एमसीवाईजे) अपने ‘लाल डोरा’ और ‘आबादी देह’ क्षेत्रों में आने वाली संपत्तियों के कब्जेदारों को मालिकाना हक देगा।एमसीवाईजे ऐसे कब्जेदारों को संपत्ति प्रमाण पत्र भी देगा, ताकि वे अपनी संपत्तियों के मालिक बन सकें।एमसीवाईजे ने इस कार्य को करने के लिए हर वार्ड में अलग-अलग कमेटियों का गठन किया है। इन कमेटियों में पूर्व नगर पार्षदों और एमसीवाईजे के पदाधिकारियों को शामिल किया गया है।पूर्व नगर पार्षदों को अपने वार्ड की कमेटियों का अध्यक्ष बनाया गया है। एमसीवाईजे क्षेत्रों में 22 वार्ड हैं। नगर निगम अभियंता (एमई) मुनेश्वर भारद्वाज को वार्ड नंबर 1 से 7, एमई दीपक सुखीजा को वार्ड नंबर 8 से 15 तथा एमई कुलदीप यादव को वार्ड नंबर 16 से 22 तक समिति का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है। जानकारी के अनुसार ये समितियां अपने-अपने वार्ड में बैठक या कार्यक्रम करेंगी। वे लाल डोरा व आबादी देह क्षेत्र में आने वाली संपत्तियों के
मालिकाना हक व संपत्ति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कब्जाधारियों से दस्तावेज लेंगी। हाल ही में नगर निगम के उप आयुक्त डॉ. विजय पाल यादव ने भी समितियों के अध्यक्षों व एमसीवाईजे के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि लाल डोरा व आबादी देह में स्थित संपत्तियों की सूची वार्ड की समितियों को उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि समितियों के अध्यक्षों व एमसीवाईजे के पदाधिकारियों को अपने-अपने वार्ड में बैठक कर सूची में दर्शाई गई संपत्तियों के कब्जाधारियों को सरकारी योजना के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। डॉ. विजय पाल यादव ने बताया कि समितियां अपने-अपने वार्डों में सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी संपत्तियों की सूची प्रकाशित करेंगी। सूची को एमसीवाईजे की साइट पर भी प्रकाशित किया जाएगा। सूची में उल्लिखित संपत्तियों से संबंधित आपत्तियां 15 दिनों तक ली जाएंगी। उन्होंने आगे बताया कि आपत्तियों की अपील प्रत्येक वार्ड की समितियों द्वारा सुनी जाएगी। उन्होंने कहा कि आपत्तियों की सुनवाई के बाद उनका निपटारा किया जाएगा और अंतिम सूची तैयार की जाएगी। यादव ने बताया कि जिन लोगों के नाम अंतिम सूची में होंगे, उन्हें मालिकाना हक और संपत्ति प्रमाण पत्र दिए जाएंगे।
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