Haryana : नगर निगम ने यमुनानगर, जगाधरी में सात संपत्तियां सील कीं

हरियाणा Haryana : नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी (एमसीवाईजे) के अधिकारियों ने आज जुड़वां शहरों में एक पोल्ट्री फार्म और एक मोबाइल टावर समेत सात संपत्तियों को सील कर दिया है। इन सात संपत्तियों के मालिकों को एमसीवाईजे को कुल 70.84 लाख रुपये का संपत्ति कर देना था। एमसीवाईजे के अधिकारियों ने अब तक 26 संपत्तियों को सील कर दिया है, क्योंकि उनके मालिक पिछले एक महीने में बकाया कर का भुगतान करने में विफल रहे हैं। उन सभी डिफॉल्टरों की संपत्तियों को सील करने की तैयारी चल रही है, जिन पर एमसीवाईजे का संपत्ति कर बकाया है। जानकारी के अनुसार नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा के निर्देश पर यमुनानगर जोन में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर (जेडटीओ) अजय वालिया और जगाधरी जोन में कार्यालय अधीक्षक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में टैक्स डिफाल्टरों की संपत्ति सील करने के लिए दो टीमें गठित की गई थीं। यमुनानगर जोन में जेडटीओ अजय वालिया की टीम में शामिल जितेंद्र मल्होत्रा, अभिजीत, चंद्रमोहन, कुशाग्र, विकास, अंकित, नितिन त्यागी और अनिल ने औरंगाबाद गांव में लगा मोबाइल टावर, फूसगढ़ गांव में पोल्ट्री फार्म, दड़वा गांव में डेयरी फार्म, पुरानी हमीदा कॉलोनी में दुकान और सहारनपुर रोड पर शुगर मिल के पास स्थित एक

अन्य दुकान को सील किया। इन पांच संपत्तियों के मालिकों पर एमसीवाईजे को 55.42 लाख रुपये संपत्ति कर देना है। इसी तरह जगाधरी जोन में अधीक्षक प्रदीप कुमार की टीम में शामिल रघुबीर, अभिषेक, मनीष, चिराग और बिलाल ने दो संपत्तियों को सील किया। इन संपत्तियों के मालिकों पर एमसीवाईजे का 15.42 लाख रुपये संपत्ति कर बकाया था। संपत्तियों को सील करने के बाद एमसीवाईजे ने इन संपत्तियों पर नोटिस चिपकाए, जिसमें मालिकों को चेतावनी दी गई कि यदि सील के साथ छेड़छाड़ की गई या नगर निगम की अनुमति के बिना इसे खोलने का प्रयास किया गया, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि एमसीवाईजे के अधिकारियों ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के तहत उन संपत्तियों के मालिकों को अंतिम नोटिस जारी किए हैं, जिन पर 5 लाख रुपये से अधिक का संपत्ति कर बकाया है। उन्होंने कहा कि जिन कर बकाएदारों को नोटिस जारी किए गए हैं, उन सभी की संपत्तियों को सील किया जाएगा। अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त डॉ. विजय पाल यादव ने बताया कि पहले चरण में उन लोगों की संपत्तियों को सील किया जा रहा है, जिन पर 5 लाख रुपये से अधिक का कर बकाया है। उन्होंने बताया कि इसके बाद उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिन पर एक लाख रुपये से अधिक का संपत्ति कर बकाया है। डॉ. यादव ने कहा, "जिन मालिकों ने कर जमा नहीं करवाया या नोटिस का जवाब नहीं दिया, उनकी संपत्तियों को सील किया जा रहा है। बकाएदारों को नोटिस को गंभीरता से लेना चाहिए और समय पर अपना बकाया कर जमा करवाना चाहिए। संपत्ति कर जमा करवाकर ही सीलिंग से बचा जा सकता है।"