Haryana: तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान 4 लाख से अधिक मामलों का निपटारा

Hariyana हरियाणा। तलाक की कगार पर खड़े एक जोड़े ने आज करनाल में राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह कर ली। एक दशक से अधिक समय से शादीशुदा होने के बावजूद पति ने तलाक के लिए अर्जी दाखिल की थी। लेकिन लोक अदालत की कार्यवाही के दौरान बेंच ने दोनों पक्षों को अपनी साझा यादों को फिर से ताजा करने और अपने बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक तीखे विवाद के रूप में शुरू हुआ यह मामला तब अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब पति, जो एक बार अपने फैसले पर अडिग था, ने पुनर्विचार किया। एक उल्लेखनीय परिणाम में, जोड़े ने अपनी तलाक याचिका वापस ले ली, जिससे यह पता चलता है कि कैसे लोक अदालतें न केवल कानूनी विवादों को सुलझाती हैं, बल्कि व्यक्तिगत मतभेदों को भी भरती हैं और परिवारों के भीतर सद्भाव बहाल करती हैं।

यह मामला हरियाणा के 22 जिलों और 34 उप-विभागों में आयोजित तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान सुने गए कई मामलों में से एक था, जहां लगभग चार लाख मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें मुकदमेबाजी से पहले के मामले भी शामिल थे।

लोक अदालत का आयोजन नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और हलसा के मुख्य संरक्षक पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शील नागू के नेतृत्व में किया गया। हलसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण पल्ली और सदस्य सचिव सूर्य प्रताप सिंह के प्रयासों से राज्य भर में हजारों वादियों के लिए त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इसमें 167 पीठों का गठन किया गया, जो दीवानी और वैवाहिक मुद्दों से लेकर मोटर दुर्घटना दावों, बैंक वसूली, चेक बाउंस और ट्रैफिक चालान जैसे विवादों को संभालती हैं। फरीदाबाद में एक अन्य मामले ने लोक अदालत की त्वरित न्याय देने की क्षमता को दर्शाया। बारिश के बावजूद, कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटे, जिसमें एक सब्जी विक्रेता भी शामिल था, जो दुर्घटना में लगी चोटों के कारण बिना काम के रह गया था। अपने दावे का समर्थन करने के लिए बहुत कम सबूत होने के कारण, उसे मुआवजा मिलने की संभावना बहुत कम लग रही थी। लेकिन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया के नेतृत्व में लोक अदालत पीठ ने मौके पर ही व्यक्ति की विकलांगता का आकलन करने के लिए एक आर्थोपेडिक सर्जन के साथ काम किया। परिणामस्वरूप, बीमा कंपनी 3.4 लाख रुपये के समझौते पर सहमत हो गई, जिससे उस व्यक्ति को बहुत जरूरी राहत मिली।