Haryana : अंबाला में 30 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की पहचान की गई

हरियाणा Haryana : जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने जिले के 30 से अधिक गैर मान्यता प्राप्त या अनाधिकृत प्राथमिक और माध्यमिक निजी स्कूलों की सूची जारी की है और अधिकारियों को ऐसे स्कूलों में नए दाखिले रोकने के निर्देश दिए हैं।जानकारी के अनुसार, कार्यालय द्वारा 33 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों (अंबाला शहर और अंबाला छावनी ब्लॉक में 11-11, बराड़ा और साहा ब्लॉक में पांच-पांच और नारायणगढ़ ब्लॉक में एक) की सूची तैयार की गई है। सूची को ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को कार्रवाई शुरू करने और नए दाखिले न होने को सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ भेजा गया है। विभाग ने जिले के 124 मान्यता प्राप्त प्राथमिक व माध्यमिक निजी स्कूलों की सूची भी जारी की है। अंबाला डीईईओ सुधीर कालरा ने बताया कि उच्च अधिकारियों से मिले निर्देशों के बाद मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त या अनाधिकृत स्कूलों (कक्षा 1 से 8 तक) की दो सूचियां तैयार कर ली गई हैं, जिन्हें आगे की कार्रवाई के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ साझा किया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों को केवल सरकारी व मान्यता प्राप्त निजी

स्कूलों में ही दाखिला मिले। यदि कोई स्कूल विभाग से मान्यता प्राप्त किए बिना चलता पाया गया तो संबंधित स्कूल के साथ-साथ संबंधित अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह देखा गया है कि कुछ मामलों में लोगों ने प्लेवे स्कूल चलाने की अनुमति तो ले ली, लेकिन वे प्राथमिक व माध्यमिक स्तर तक की कक्षाएं चला रहे थे। हम अभी भी गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस सूची में और स्कूल जोड़े जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अभिभावकों से भी अपील है कि वे अपने बच्चों का दाखिला स्कूल में कराने से पहले स्कूल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की असुविधा न हो। इसके अलावा हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से 172 हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की सूची जारी की गई थी। कुल 172 में से सात स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था

। जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) सुरेश कुमार ने कहा, 'विभाग ने मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची जारी कर दी है। मान्यता प्राप्त स्कूलों को ही संचालन की अनुमति है और जिले में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।' इस बीच, नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल्स अलायंस के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने कहा, 'हमने सरकार से बार-बार बुनियादी ढांचे और जमीन से जुड़े कुछ नियमों में ढील देने का अनुरोध किया है, जिसके कारण प्रभावित स्कूलों को मान्यता नहीं मिल पा रही है। वहीं, बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल ऐसे हैं, जहां समान नियम पूरे नहीं किए जा रहे हैं।' 'ऐसी स्थिति में केवल निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नैतिक रूप से गलत है। बच्चों को खराब हालत वाले गलियारों और इमारतों में कक्षाएं लेते देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार को पहले हलफनामा देना चाहिए कि उसके सभी स्कूल मानदंडों को पूरा करते हैं और फिर निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।