Haryana : भिवानी में 4 साल से धरने पर बैठे ग्रामीणों से विधायक वाल्मीकि ने की मुलाकात

हरियाणा Haryana : बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक कपूर वाल्मीकि ने भिवानी जिले के प्रेम नगर गांव के निवासियों द्वारा दिए जा रहे धरने स्थल का दौरा किया। गांव के निवासी पिछले चार वर्षों से चौधरी बंसी लाल विश्वविद्यालय में गांव के युवाओं के लिए रोजगार की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं, जिसका भवन उनके गांव में निर्माणाधीन है, लेकिन वर्तमान में भिवानी शहर में एक अस्थायी आवास से चल रहा है। गांव की पंचायत ने विश्वविद्यालय भवन की स्थापना के लिए लगभग 132 एकड़ जमीन 33 साल के लिए एक रुपये प्रति वर्ष की दर से पट्टे पर दी थी। स्थानीय निवासियों ने कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए जमीन 2020 में दी थी, जब राज्य सरकार ने उन स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था जिनकी जमीन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ली गई थी। बाद में ग्रामीणों ने अपनी मांगों के समर्थन में विश्वविद्यालय के गेट पर धरना दिया और आरोप लगाया

कि राज्य सरकार उनकी मांग पूरी करने में विफल रही है। गांव के पूर्व पंचायत सदस्य धर्मपाल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राज्य सरकार अब ग्रामीणों की मांगों को स्वीकार करेगी। उन्होंने कहा कि हमने करीब चार साल पहले धरना शुरू किया था। हालांकि नए भवन का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय में अभी तक अनुबंध के आधार पर गांव के कुछ ही युवाओं को नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मांग पूरी करने का आश्वासन देती है तो वे धरना उठा लेंगे। विधायक वाल्मीकि के दौरे के दौरान धरने का नेतृत्व कर रहे कलम सिंह ने उन्हें मांगों के अलावा अन्य संबंधित मुद्दों से अवगत कराया। विधायक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बात करेंगे और उनके प्रतिनिधियों की सीएम के साथ बैठक कराएंगे। उन्होंने कहा कि वे जल्द से जल्द मांगों को पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि प्रेम नगर की ग्राम पंचायत ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए अतिरिक्त 32 एकड़ जमीन भी दी थी और तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 2017 में इसका शिलान्यास किया था और राज्य सरकार ने चारदीवारी खड़ी करने पर 97 लाख रुपये खर्च किए थे। हालांकि बाद में इस परियोजना को भिवानी शहर में स्थानांतरित कर दिया गया और जमीन ग्राम पंचायत को वापस कर दी गई।