हरियाणा

Haryana : नकली’ पनीर मंत्री ने फैक्ट्री सील करने और 10 लाख रुपये जुर्माने का आदेश

SANTOSI TANDI
30 Jan 2025 8:59 AM GMT
Haryana :  नकली’ पनीर मंत्री ने फैक्ट्री सील करने और 10 लाख रुपये जुर्माने का आदेश
x
हरियाणा Haryana : खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर ने आज एक फैक्टरी को सील करने तथा फैक्टरी मालिक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के निर्देश जारी किए। फैक्टरी के पनीर के नमूने खाद्य मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिसके बाद फैक्टरी मालिक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। मंत्री बुधवार को कुरुक्षेत्र के नए लघु सचिवालय में जिला लोक संपर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में 15 शिकायतें सूचीबद्ध की गई थीं, जिनमें से 10 का समाधान कर दिया गया, जबकि पांच लंबित रखी गईं। मिलावटी पनीर की बिक्री की शिकायत के बाद नागर ने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जिला प्रशासन को फैक्टरी को सील करने तथा नमूने फेल होने पर फैक्टरी मालिक पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश दिए। मंत्री ने कहा, "यदि शेष दो नमूनों की रिपोर्ट भी फेल हो जाती है, तो फेल नमूनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बाजार में मिलावटी खाद्य पदार्थों की
बिक्री किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी तथा इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।" मंत्री ने जिला प्रशासन को इस मामले में विस्तृत जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने के भी आदेश दिए। डूडा गांव में लाभार्थियों को परेशान करने के आरोप में एक राशन डिपो धारक के खिलाफ मिली शिकायत पर मंत्री ने जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक को डिपो की आपूर्ति बंद करने तथा लाभार्थियों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारी को निर्देश दिए कि शिकायत सही पाए जाने पर डिपो धारक का लाइसेंस निलंबित किया जाए। उन्होंने ज्योतिसर गांव से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के तीसरे गेट तक सड़क के निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त के नेतृत्व में एक कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क) को खेड़ी दबदलान गांव में सड़क का निर्माण 10 मार्च तक पूरा करने के आदेश दिए। बैठक के दौरान मंत्री ने भूमि विवाद, एक निजी अस्पताल के खिलाफ तथा अवैध कब्जे से संबंधित शिकायतों पर भी निर्देश दिए।
Next Story