Haryana : सिंचाई विभाग के 80 अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल मंत्री

हरियाणा Haryana : हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने आज यहां बताया कि भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हरियाणा सरकार ने जूनियर इंजीनियर (जेई) से लेकर चीफ इंजीनियर तक 80 अधिकारियों को हरियाणा सिविल सेवा नियम की धारा 7 और 8 के तहत चार्जशीट किया है। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग की विभिन्न चल रही परियोजनाओं में इस्तेमाल की गई निर्माण सामग्री के 48 नमूने एकत्र किए गए थे। इनमें से 18 गुणवत्ता परीक्षण में विफल रहे। इनमें से कुछ परियोजनाएं पूरी होने वाली हैं, जो एक ऐसा चरण है जहां अधिकारियों की जवाबदेही काफी बढ़ जाती है। मंत्री ने बताया कि बार-बार शिकायतों के बाद विभाग की सतर्कता शाखा ने छापेमारी की और नमूने लिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ठेकेदारों को पहले ही काफी

राशि का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि ठेकेदारों से राशि वसूलने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। किशाऊ बांध परियोजना के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर की परियोजना है और हरियाणा के लिए इसका बहुत महत्व है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दो दिन पहले ही इस परियोजना की समीक्षा की थी। उन्होंने कहा कि इस बांध के माध्यम से हरियाणा को सिंचाई और पीने के लिए पानी मिलेगा। किशाऊ बांध के माध्यम से राज्य को यमुना नदी से 709 क्यूसेक पानी मिलेगा। केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करना, तीन तलाक को खत्म करना और ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऐतिहासिक फैसले प्रधानमंत्री के निर्णायक नेतृत्व को दर्शाते हैं।