Haryana : एमसी ने घरों से व्यवसाय चलाने वाले उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई

हरियाणा Haryana : नगर निगम अधिकारियों द्वारा समय-समय पर चलाए गए कई अभियानों के बावजूद आवासीय परिसरों का व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दुरुपयोग जारी है।शहर के सेक्टर 11-12, 10-12 और सेक्टर 10-11 की डिवाइडिंग रोड पर स्थित करीब 50 इकाइयों को शुक्रवार को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई एक स्थानीय निवासी द्वारा 2022 में हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका के मद्देनजर की गई है। नगर निगम फरीदाबाद (एमसीएफ) को 14 अक्टूबर को कोर्ट में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।एमसीएफ के मुख्य अभियंता बीरेंद्र कर्दम ने कहा कि यह कार्रवाई आवासीय इकाइयों के व्यावसायिक उद्देश्य के लिए अनधिकृत उपयोग के खिलाफ कोर्ट के आदेश के मद्देनजर की गई है।

आरोप है कि सेक्टर 9, 10 और 11 में कई आवासीय इकाइयों के मालिकों ने अपने घरों के पिछले हिस्से को अवैध तरीके से खोल दिया है। उन्होंने बिना अनुमति के पीछे की तरफ शोरूम, दुकानें, जिम और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोल दिए हैं, जिससे ग्रीन बेल्ट को नुकसान पहुंच रहा है, प्रदूषण हो रहा है और यातायात बाधित हो रहा है।

एमसीएफ ने 7 अक्टूबर को एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर मकानों या आवासीय इकाइयों के मालिकों से पीछे के गेट बंद करने और अपना सामान हटाने को कहा था। उन्हें हाईकोर्ट में लंबित मामले के मद्देनजर अपनी इकाइयों को हटाने या सील करने की चेतावनी दी गई थी। सेक्टर 7-10 और सेक्टर-9-10 की डिवाइडिंग रोड में ऐसी गतिविधियों को लेकर 10 साल से अधिक समय पहले कोर्ट में दो जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं। पिछले करीब 15 सालों में तीन बार से अधिक बार सीलिंग और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा चुकी है। कई साल पहले जनहित याचिका दायर करने वाले निवासियों में से एक वरुण श्योकंद कहते हैं,

''स्थानीय निवासियों द्वारा ऐसी तीन से चार याचिकाएं दायर करने के बावजूद, जिला अधिकारी कोर्ट में सुनवाई की तारीख से ठीक पहले कुछ इकाइयों को हटा देते हैं या सील कर देते हैं।'' उन्होंने नियमों और विनियमों को लागू करने में अधिकारियों की ढिलाई को जिम्मेदार ठहराया, जिसके कारण अतिक्रमण या अवैध वाणिज्यिक गतिविधियों की पुनरावृत्ति हुई है। अप्रैल 2019 में नगर निगम अधिकारियों ने सेक्टर 9, 10 और 11 में आधिकारिक सील तोड़ने और व्यावसायिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए 29 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसने उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 115 इकाइयों को सील कर दिया था। अदालत ने कुछ याचिकाओं के जवाब में आवासीय इलाकों में की जाने वाली अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया था।