Haryana : लंबित मुआवज़ा पाने के लिए एक व्यक्ति ने राज्य राजमार्ग के बीच में दीवार खड़ी कर दी

हरियाणा Haryana : कुरुक्षेत्र-पेहोवा स्टेट हाईवे पर मंगलवार को यात्रा करने वाले यात्रियों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने देखा कि सड़क पर दीवार बनाई जा रही है। स्टेट हाईवे के लिए अधिग्रहित अपनी जमीन के लिए उचित मुआवजे की मांग करते हुए एक किसान ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर सड़क पर दीवार बनाकर उसे रोकने का प्रयास किया। कुरुक्षेत्र-पेहोवा स्टेट हाईवे पर क्या हुआ? बलविंदर सिंह और उनका परिवार ईंटों और मजदूरों के साथ स्टेट हाईवे पर पहुंचे और दीवार बनाने लगे। बलविंदर और उनका परिवार उस जमीन के लिए उचित मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहा है, जिससे स्टेट हाईवे गुजर रहा है। विवाद कब शुरू हुआ? पीड़ित पक्ष के वकील मिथुन अत्री के अनुसार, बलविंदर और उनके परिवार के पास 22 मरला जमीन थी। 2010 में बलविंदर ने अपनी जमीन का सीमांकन करवाया और उन्हें पता चला कि सालों पहले बनी एक सड़क उनके पास से गुजर रही है और उन्हें अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा नहीं दिया गया। सीमांकन के आधार पर पेहोवा कोर्ट में केस दायर किया गया।

वर्ष 2013 में कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि या तो मुआवजा दिया जाए या फिर जमीन वापस की जाए, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। वर्ष 2014 में निष्पादन याचिका दायर की गई और वर्ष 2018 में कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को जमीन का कब्जा दे दिया। इसके बाद सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वर्ष 2023 में सरकार का केस खारिज हो गया और उस समय भी पीड़ित पक्ष ने इसी तरह सड़क जाम कर दी थी। सरकार ने फिर से सेशन कोर्ट में नई अर्जी लगाई और हाल ही में पिछले महीने उसे भी खारिज कर दिया गया। दीवार बनाने का काम शुरू होने के बाद क्या हुआ? सूचना मिलते ही पुलिस और पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित पक्ष को मनाने का प्रयास किया। हालांकि इस बार पीड़ित पक्ष ने अनुरोधों को मानने से इनकार कर दिया और दावा किया कि वर्ष 2023 में भी तत्कालीन पेहोवा

एसडीएम ने मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार सेशन कोर्ट चली गई। कोई सकारात्मक जवाब न मिलने पर पुलिस अधिकारी हरकत में आए और मौके से चार लोगों को हिरासत में लेकर ईंटें हटवाईं। बाद में, राज्य राजमार्ग को अवरुद्ध करने के लिए पांच पहचाने गए और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। बलविंदर सिंह का क्या दावा है? उनका दावा है कि सरकार ने उन्हें उचित मुआवजा दिए बिना उनकी जमीन अधिग्रहित कर ली। सरकार को मानदंडों के अनुसार बाजार मूल्य देना चाहिए, अन्यथा उसे जमीन खाली कर देनी चाहिए क्योंकि अदालत ने उन्हें 2018 में कब्जा दे दिया था। पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के अधिकारियों का क्या दावा है? पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के अधिकारियों ने मंगलवार को दावा किया था कि पीड़ित व्यक्ति ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और उसे 5.50 लाख रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया था। हालांकि, बलविंदर सिंह राशि से असंतुष्ट थे और उन्होंने फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसने विभाग को उन्हें अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया। मामला लंबित था और हाल ही में अदालत ने इसे खारिज कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि न्यायालय के निर्देशों और नियमों के अनुसार उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन बलविंदर सिंह ने राज्य राजमार्ग को अवरुद्ध करने का विकल्प चुना, जो गलत था।

क्या है मौजूदा स्थिति?

जानकारी के अनुसार, पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) के अधिकारी गुरुवार को इस मामले पर चर्चा करने के लिए कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर से मिलेंगे। इस बीच, पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि वे सरकार के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। राजनीतिक दलों और किसान यूनियन ने भी पीड़ित पक्ष के खिलाफ कार्रवाई पर नाराजगी जताई है। जेजेपी नेता डॉ. जसविंदर खेहरा आज पीड़ित पक्ष के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और कहा कि न्यायालय के आदेश पक्ष में होने के बावजूद एक परिवार अपने उचित मुआवजे के लिए संघर्ष कर रहा है। प्रशासन बलविंदर सिंह को न्याय दिलाए और दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करे।