Haryana : भू-माफियाओं पर सरकारी जमीन बेचने का आरोप

हरियाणा Haryana : यहां सेक्टर 23 स्थित टीडीआई सिटी में एक निजी बिल्डर द्वारा अनिर्धारित भूमि (यूडी लैंड), पार्क, सड़क और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र को निजी व्यक्तियों को बेचने का करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) ने टीडीआई सिटी में यूडी भूमि के साथ-साथ ग्रीन बेल्ट के प्लॉट बेचने और खरीदने के लिए पंजीकृत प्लॉट मालिकों और बिल्डर कंपनी सहित 12 लोगों को नोटिस जारी कर उन्हें 28 नवंबर को अपने दस्तावेजों के साथ कार्यालय में पेश होने को कहा है। जन आवाज सोसायटी के अध्यक्ष और पूर्व जिला परिषद सदस्य जोगेंद्र स्वामी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री, मुख्य नगर योजनाकार और निदेशक, ग्राम एवं नगर नियोजन, डीसी पानीपत और नगर निगम, पानीपत के आयुक्त को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि टीडीआई सिटी में सक्रिय भू-माफिया ने न केवल जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) के नाम पर पंजीकृत यूडी भूमि, ग्रीन बेल्ट, पार्क क्षेत्र को प्लॉट बनाकर बेच दिया है, बल्कि सड़क भी बेच दी है।

टीडीआई द्वारा यहां सेक्टर 23 में एक आवासीय सोसायटी विकसित की गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि माफिया ने चंडीगढ़ में निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से कोई योजना स्वीकृति प्राप्त किए बिना यूडी भूमि, ग्रीन बेल्ट, पार्क और सड़कों को बेचकर सरकार को करोड़ों रुपये का राजस्व नुकसान पहुंचाया है। स्वामी ने आगे आरोप लगाया कि एक भाजपा नेता, जो एक पूर्व पार्षद का पति है, ने नगर निगम (एमसी) के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके पार्क क्षेत्र की 1200 वर्ग मीटर जमीन की फर्जी संपत्ति आईडी बनाई। उन्होंने आरोप लगाया कि भू-माफिया ने अधिकारियों और टीडीआई मालिकों के साथ मिलीभगत करके तीन एकड़ जमीन की फर्जी संपत्ति आईडी हासिल करने में कामयाबी हासिल की। ​​उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्व विभाग के तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों ने भू-माफिया के साथ मिलीभगत करके सरकारी जमीन की बिक्री के कागजात निजी लोगों के नाम पर दर्ज कर दिए। स्वामी ने आरोप लगाया

कि टीडीआई में सर्किल रेट 23,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, जबकि भू-माफिया ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके पार्क, यूडी भूमि और सड़कों पर स्थित भूखंडों की बिक्री डीड मात्र 3,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर में पंजीकृत करवा ली। स्वामी ने आरोप लगाया कि भू-माफिया द्वारा सरकार को करोड़ों रुपये का सीधा राजस्व नुकसान पहुंचाया जा रहा है। शिकायत के बाद डीटीपी ने महेश फार्म प्राइवेट लिमिटेड फर्म और 10 अन्य निजी व्यक्तियों सहित ग्यारह लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिन्होंने भूखंड खरीदे और इन भूखंडों पर अपने भवन बनाए। डीटीपी ने अपने कारण बताओ नोटिस में कहा, "आपने मेसर्स महेश फार्म प्राइवेट लिमिटेड (टीडीआई सिटी सेक्टर 23) द्वारा विकसित आवासीय प्लॉटेड कॉलोनी के स्वीकृत लेआउट प्लान में निर्धारित खुले स्थान/हरित क्षेत्र और यूडी भूमि पर अनधिकृत निर्माण किया है और क्षेत्र की अवैध बिक्री की है और निदेशक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की पूर्व अनुमति के बिना उक्त कॉलोनी के लेआउट को बदल दिया है, जो धारा 3बी का उल्लंघन है।" डीटीपी ने उनसे भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण, बिक्री व बंटवारा रोकने तथा अपना पंजीकरण विलेख, आवंटन पत्र या अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर 28 नवंबर को उनके कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है।