Haryana : फरीदाबाद सिविल अस्पताल में विशेषज्ञों और स्टाफ की कमी

हरियाणा Haryana : राज्य के सबसे अधिक आबादी वाले जिलों में से एक, यहां के भदशाह खान सिविल अस्पताल को कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यह राज्य के सबसे पुराने सरकारी अस्पतालों में से एक है। राज्य सरकार द्वारा इसे और उन्नत करने की हाल ही में की गई घोषणा के बावजूद कई सुविधाओं की अनुपलब्धता चिंता का विषय रही है।

यहां रोजाना 2,200 से अधिक लोग ओपीडी में आते हैं, ऐसे में 40 डॉक्टरों की उपलब्ध संख्या (स्वीकृत संख्या 55 है) आगंतुकों को संभालने के लिए अपर्याप्त साबित हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, पिछले कई वर्षों से चिकित्सा अधिकारियों (एमओ) के आठ पद खाली पड़े हैं, जिनमें से सात ने या तो इस्तीफा दे दिया है या बिना कारण बताए अनुपस्थित हैं। चिकित्सा, रेडियोलॉजी, फोरेंसिक विज्ञान, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और ईएनटी के क्षेत्र के विशेषज्ञों की अनुपलब्धता ने यहां रोगी देखभाल पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

“निजी अस्पतालों में उपचार और निदान सुविधाएं गरीब या मध्यम वर्ग के रोगियों की पहुंच से बाहर हैं। एनआईटी की निवासी कविता कहती हैं, "अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट न होने के कारण हमें निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर जाने को मजबूर होना पड़ रहा है।" रेडियोलॉजिस्ट का पद पहले के पदधारी की पदोन्नति के बाद खाली हो गया था, जिसे अब अधिकारियों ने अपने आधिकारिक कर्तव्य के अलावा सप्ताह में तीन बार परीक्षण करने के लिए कहा है, यह पता चला है। एक अस्पताल कर्मचारी का कहना है कि लगभग 100 रोगियों को रोजाना अल्ट्रासाउंड जांच की आवश्यकता होती है, उनमें से कई को यह सुविधा नहीं मिल पाती है। गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू), जो 2022 में चालू हो गई थी, पिछले दो वर्षों से कर्मचारियों की अनुपलब्धता के कारण काम नहीं कर रही है। इससे गंभीर रोगियों के इलाज के मामले में अस्पताल केवल एक रेफरल प्वाइंट बनकर रह गया है। हालांकि आईसीयू को चार चिकित्सा अधिकारियों (डॉक्टरों), 16 नर्सों और चार ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट (ओटीए) और अन्य सहायक कर्मचारियों की जरूरत है, लेकिन किसी की नियुक्ति नहीं की गई है। एक अधिकारी कहते हैं, ''इस समस्या से निपटने के लिए विभाग को आईसीयू में वरिष्ठ डॉक्टरों को तैनात करना पड़ता है।'' वर्तमान में स्वीकृत 90 पदों के मुकाबले 83 नर्सिंग अधिकारी (नर्स) हैं और कुल स्वीकृत 14 पदों के मुकाबले पांच प्रयोगशाला परिचारिकाएँ हैं।