Haryana : कम माल प्रेषण के कारण एफसीआई गोदामों में जगह की कमी

हरियाणा Haryana : हरियाणा में चावल मिलों से कस्टम-मिल्ड चावल (सीएमआर) की डिलीवरी शनिवार से शुरू होने के साथ ही राज्य में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों में भंडारण का बड़ा संकट पैदा हो गया है। राज्य की मंडियों में करीब 53.43 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) धान आ चुका है।हालांकि धान खरीद सत्र आज समाप्त हो गया और शुरुआती चुनौतियों के बावजूद सुचारू रूप से आगे बढ़ा, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने आई है - मिलर्स से आने वाले चावल की डिलीवरी के लिए जगह की भारी कमी।केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार, 1,320 मिलर्स द्वारा 15 मार्च तक एफसीआई गोदामों में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 से समृद्ध लगभग 40 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल पहुंचाने की उम्मीद है। दिल्ली के एक वरिष्ठ एफसीआई अधिकारी ने कहा, "फिर भी, मौजूदा अनुमानों से पता चलता है कि दिसंबर के अंत तक भंडारण पूरी क्षमता पर होगा, जिससे अतिरिक्त डिलीवरी के लिए कोई खाली जगह नहीं बचेगी।"

एफसीआई किसानों से एमएसपी पर धान खरीदता है। धान को मिलर्स द्वारा चावल में बदल दिया जाता है और फिर विभिन्न राज्यों में वितरण के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत संग्रहीत या भेज दिया जाता है। समस्या की जड़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) वितरण के लिए हरियाणा से अन्य राज्यों में विशेष रूप से रेल द्वारा प्रेषण की कमी है, "करनाल के एक अन्य वरिष्ठ एफसीआई अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर समझाया।2020-21 खरीफ विपणन सीजन (केएमएस) के दौरान, 4.38 एलएमटी की औसत मासिक प्रेषण पर 37.89 एलएमटी चावल हरियाणा में एफसीआई गोदामों में पहुंचा। 2021-22 केएमएस में, 37.06 एलएमटी प्राप्त हुआ, और मासिक प्रेषण औसतन 3.23 एलएमटी था।

2022-23 केएमएस में, 4.24 एलएमटी की मासिक औसत प्रेषण पर 39.77 एलएमटी गोदामों में पहुंचा। 2023-24 केएमएस में 39.42 एलएमटी चावल खरीदा गया, लेकिन डिस्पैच घटकर सिर्फ 1.54 एलएमटी रह गया। सभी क्षेत्रों से कुल चावल डिस्पैच में हरियाणा का हिस्सा 2022-23 में 15.16 प्रतिशत से घटकर 2023-24 में 9.70 प्रतिशत रह गया। इसी तरह, पंजाब में 2021-22 में इसका मासिक औसत डिस्पैच 10.05 एलएमटी, 2022-23 में 14.40 एलएमटी और 2023-24 में यह घटकर महज 4.98 एलएमटी रह गया। हरियाणा में मिलर्स एसोसिएशन ने राज्य के अधिकारियों के समक्ष जगह की कमी को लेकर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी 26 सितंबर को केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी को पत्र लिखकर बताया कि हरियाणा में लगभग 56.70 एलएमटी की कुल कवर्ड स्टोरेज क्षमता के मुकाबले वर्तमान में 58.44 एलएमटी गेहूं और चावल का स्टॉक पड़ा हुआ है।