Haryana : अनुशासनात्मक कार्यवाही में न्यायाधीश सुधीर परमार की याचिका खारिज की

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दोषी न्यायिक अधिकारी को 45 दिनों की सीमा के बाद लिखित बचाव या जवाब दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है।यह बात तब सामने आई जब खंडपीठ ने निलंबित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर परमार द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप पत्र पर देरी से जवाब दाखिल करने के निर्देश देने की मांग की गई थीपरमार की याचिका को खारिज करते हुए मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति एच एस ग्रेवाल की खंडपीठ ने कहा: "याचिकाकर्ता को 45 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद लिखित बचाव बयान दाखिल करने के लिए और समय मांगने का कोई अधिकार नहीं है, खासकर तब जब नियोक्ता ने लिखित बचाव बयान दाखिल करने के लिए समय बढ़ाने से इनकार कर दिया हो।" अदालत ने आगे कहा कि जांच अधिकारी को कार्यवाही को बार-बार स्थगित करने के बजाय निर्धारित अवधि के भीतर लिखित बचाव बयान प्रस्तुत करने में विफल रहने पर परमार के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करनी चाहिए थी।

अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा: "इस मामले में जांच अधिकारी या अनुशासनात्मक प्राधिकारी को जांच कार्यवाही को आगे बढ़ाने से रोकने वाला कोई न्यायिक आदेश नहीं है। इसलिए, बचाव पक्ष के लिखित बयान दाखिल करने के उद्देश्य से उदारतापूर्वक स्थगन देने में जांच अधिकारी का कार्य सराहनीय नहीं है। अदालत ने जांच अधिकारी को जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट पेश करके अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त करने का भी निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने प्रशासनिक पक्ष से भी अपनी सिफारिशें शीघ्रता से करने को कहा।पीठ ने यह स्पष्ट किया कि छह महीने और 25 दिन सभी वर्तमान और भविष्य की अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए बाहरी सीमा है, जबकि चेतावनी दी कि समयसीमा का पालन करने में विफलता के मामले में जांच अधिकारी या उच्च न्यायालय के किसी अन्य दोषी कर्मी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

नियमों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि परमार के लिए 45 दिन की अवधि 24 जुलाई, 2023 को शुरू हुई, जब आरोप पत्र दिया गया था, और 10 अगस्त, 2023 से 2 नवंबर, 2023 तक उनकी न्यायिक हिरासत को देखते हुए, समाप्त हो गई 1 दिसंबर, 2023 को हरियाणा सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विसेज के सदस्य परमार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद 27 अप्रैल, 2023 को निलंबित कर दिया गया था।

अदालत ने कहा कि परमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही 24 जुलाई, 2023 को प्रमुख दंड लगाने के लिए शुरू की गई थी, और अंतिम गवाह की परीक्षा 23 मई को आयोजित की गई थी।