Haryana : आईपीएस अधिकारी के परिजनों ने शव को स्थानांतरित करने की निंदा की

हरियाणा Haryana : हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या पर उपजे आक्रोश के बीच, रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया का शनिवार को तबादला कर दिया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परिवार को न्याय का आश्वासन दिया। अधिकारी के परिवार ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर और बिजारनिया की गिरफ्तारी की मांग की है।

यह तब हुआ जब शनिवार सुबह सेक्टर 16 स्थित एक अस्पताल से आईपीएस अधिकारी के शव को "परिवार की सहमति के बिना" पोस्टमॉर्टम के लिए पीजीआईएमईआर के शवगृह में स्थानांतरित करने को लेकर विवाद छिड़ गया।

2001 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार ने मंगलवार दोपहर सेक्टर 11 स्थित अपने आवास पर कथित तौर पर खुद को गोली मार ली थी और आठ पन्नों का एक "अंतिम नोट" छोड़ा था जिसमें वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर जाति आधारित उत्पीड़न और अपमान का आरोप लगाया गया था।

शनिवार को जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, आईपीएस अधिकारी सुरिंदर सिंह भोरिया को रोहतक का नया एसपी नियुक्त किया गया है। इसमें कहा गया है कि बिजारनिया की नियुक्ति का आदेश अलग से जारी किया जाएगा। इसके अलावा, चंडीगढ़ पुलिस ने शुक्रवार को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) के गठन के बाद आईजीपी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जाँच में अपने पहले कदम के रूप में एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(2) (वी) भी जोड़ी। आईपीएस अधिकारी की पत्नी अमनीत पी कुमार द्वारा शुक्रवार सुबह यूटी एसएसपी को एफआईआर में आवश्यक संशोधनों के संबंध में भेजी गई शिकायत में यह भी एक माँग थी।

इस मामले पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी में, सैनी ने कुमार के परिवार को न्याय दिलाने का वादा किया। उन्होंने कहा, "हम मामले की जाँच करेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर की जाएगी, चाहे वह कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो।" पंचकूला में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, सैनी ने कहा कि उन्होंने आईएएस अधिकारी अमनीत से बात की है और "इस मुद्दे के समाधान के लिए केंद्र के संपर्क में हैं"। उन्होंने विपक्षी दलों से इस मामले का "राजनीतिकरण न करने" का भी आग्रह किया।

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई जब कई नेता और अधिकारी दिवंगत अधिकारी के आवास पर शोक व्यक्त करने और परिवार के प्रति एकजुटता व्यक्त करने पहुँचे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अमनीत से मुलाकात की, जो पंजाब के आप विधायक अमित रतन कोटफत्ता की बहन हैं। मान ने अधिकारी की मौत को "एक त्रासदी बताया जो हाशिए पर पड़े लोगों के लिए सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने में समाज की विफलता को दर्शाती है"।

मीडिया से बात करते हुए, मान ने कहा, "यह विडंबना है कि जिस परिवार ने अपने बच्चों को शिक्षित करने और देश की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत की, वह आज न्याय की गुहार लगा रहा है। यहाँ तक कि वरिष्ठ अधिकारियों को भी अपमानित होने से नहीं बख्शा जाता क्योंकि वे गरीब या दलित पृष्ठभूमि से आते हैं।"

जातिवादी टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए, मान ने एफआईआर में आरोपियों का नाम न दर्ज करने के लिए पुलिस की आलोचना की। उन्होंने कहा, "अमनीत ने मुझे बताया कि वह पहले दिन से ही इसकी मांग कर रही थी। फिर भी, अब तक किसी का नाम नहीं लिया गया है।"

मान ने कहा कि उन्होंने चंडीगढ़ के प्रशासक और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात की और उनसे मामले का तुरंत संज्ञान लेने का आग्रह किया।

आप नेता मनीष सिसोदिया और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी परिवार से मुलाकात की। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला और दीपेंद्र हुड्डा ने इस घटना को "व्यवस्था के भीतर जातिगत पूर्वाग्रह की हृदय विदारक याद" बताया।

अनिल विज, कृष्ण लाल पंवार और कृष्ण कुमार बेदी सहित हरियाणा के वरिष्ठ मंत्रियों ने भी परिवार से मुलाकात की।

शनिवार सुबह, अधिकारी के शव के साथ व्यवहार को लेकर विवाद छिड़ जाने पर भावुक दृश्य सामने आए। अमनीत ने चंडीगढ़ पुलिस पर आरोप लगाया कि उसने शव को सेक्टर 16 स्थित सरकारी मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल से पोस्टमॉर्टम के लिए पीजीआईएमईआर के शवगृह में ले जाते समय परिवार की सहमति के बिना और जल्दबाजी में काम किया। उन्होंने कहा, "मेरे बच्चे उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देना चाहते थे, लेकिन हमें बताए बिना ही शव ले जाया गया।" उन्होंने आगे कहा कि एक दलित विधवा होने के नाते, उन्हें "अपनी गरिमा से वंचित और अपनी आवाज उठाने से वंचित" महसूस हुआ।

अमित रतन ने इसे "डीजीपी स्तर के अधिकारी के परिवार के साथ अन्याय" बताया, जबकि दलित संगठन, वाल्मीकि सेना के सदस्यों ने "अंतिम नोट" में नामित अधिकारियों की गिरफ्तारी तक पोस्टमार्टम या दाह संस्कार नहीं होने देने की कसम खाई। शव स्थानांतरण के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना को लेकर भी चिंता जताई गई।

इस विरोध प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए, चंडीगढ़ के डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा ने "संवादहीनता" की बात स्वीकार की और आश्वासन दिया कि परिवार की लिखित सहमति के बिना कोई भी पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद वीडियोग्राफी की जाएगी।

(गीतांजलि गायत्री के इनपुट्स के साथ)