Haryana : जांच में पता चला कि करनाल की 2 और मंडियों में गेट पास का रिकॉर्ड मिटा दिया

हरियाणा Haryana : जिले की सात अनाज मंडियों में करीब 90 हजार क्विंटल गेट पास काटे जाने का मामला प्रकाश में आने के कुछ दिन बाद ही दो और अनाज मंडियों में ऐसे मामले सामने आए हैं। जांच में दो और अनाज मंडियों में करीब 8000 क्विंटल गेट पास काटे जाने का मामला सामने आया है, जो घोर लापरवाही को दर्शाता है। इसके साथ ही गेट पास काटे जाने का आंकड़ा 98 हजार क्विंटल तक पहुंच गया है।किसानों को गेट पास तब जारी किए जाते हैं, जब वे मंडियों में अनाज लेकर आते हैं। वे अनाज मंडियों में अपनी उपज बेचने के लिए किसी अन्य स्थान से भी गेट पास बनवा सकते हैं। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएएमबी) के एक अधिकारी ने कहा, "हमें दो और मंडियों में करीब 8000 क्विंटल गेट पास काटे जाने का मामला मिला है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्या सिस्टम को धोखा देने का जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है, यह निर्धारित करने के लिए गहन जांच की जरूरत है।" अधिकारी ने संभावित रूप से दूसरे राज्यों से पहले से खरीदे गए धान या पीडीएस चावल को छिपाने के लिए फर्जी गेट पास जारी करने की योजना की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा,

"इनका इस्तेमाल दूसरे राज्यों से खरीदे गए धान या चावल को समायोजित करने के लिए किया जा सकता है। यह 'प्रॉक्सी खरीद' की ओर इशारा करता है।" ट्रिब्यून ने सबसे पहले सात मंडियों में गेट पास के विलोपन की खबर को उजागर किया, जिससे सिस्टम की अखंडता पर गंभीर सवाल उठे। इसके अलावा, इसने बहुत कम समय में कई गेट पास जारी करने पर प्रकाश डाला, जिसकी पुष्टि अधिकारियों ने व्यावहारिक रूप से असंभव है। एक अधिकारी ने कहा कि यह अनियमितता अकेले ही हेरफेर या घोर लापरवाही का संकेत देती है, जिसे अधिकारियों को तुरंत संबोधित करना चाहिए। उपायुक्त उत्तम सिंह ने जिले की अनाज मंडियों में खरीद और उठान की निगरानी का काम अतिरिक्त उपायुक्त यश जालुका और सहायक आयुक्त प्रशिक्षण योगेश सैनी को सौंपा है। उनकी जांच टीमें सभी अनाज मंडियों में विसंगतियों की पहचान करने के लिए काम कर रही हैं। योगेश के नेतृत्व वाली एक टीम ने पहले ही एक स्थानीय चावल मिल में 4,000 क्विंटल धान की कमी पाई है। डीएफएससी ने पहले ही चावल मिल को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। डीसी ने अनियमितताओं के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए एचएसएएमबी के वरिष्ठ अधिकारियों की मदद से गहन जांच का सुझाव भी दिया है।