Haryana : यमुना पर अंतरराज्यीय सीमा चिन्हित किए जाएंगे

हरियाणा Haryana : लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने फरीदाबाद और पलवल जिलों में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच अंतरराज्यीय सीमा का सीमांकन करने के लिए यमुना नदी के तल में कंक्रीट के खंभे लगाने के लिए निविदाओं को मंजूरी दे दी है। लगभग 100 किलोमीटर तक फैली यमुना दोनों राज्यों के बीच एक प्राकृतिक सीमा के रूप में कार्य करती है।जिला प्रशासन के सूत्रों के अनुसार, विभाग ने सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और निष्पादन के लिए एक एजेंसी को निविदा सौंप दी है। जबकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) में कुल लागत 10.20 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, अधिकारियों ने कहा कि अंतिम व्यय सामग्री की आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न हो सकता है। कुल में से, पलवल के लिए 8.70 करोड़ रुपये और फरीदाबाद के लिए 1.50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।इस परियोजना में फरीदाबाद में 135 और पलवल में 529 खंभे लगाने शामिल हैं। स्थिरता सुनिश्चित करने और पानी के चरम प्रवाह को झेलने के लिए प्रत्येक 70 फुट लंबे खंभे को जमीन में 50 फुट गहराई तक लगाया जाएगा। हालांकि, इन खंभों को खड़ा करने के लिए सटीक स्थानों की पहचान करने में राजस्व विभाग के इनपुट महत्वपूर्ण होंगे।

राजस्व विभाग द्वारा आवश्यक इनपुट उपलब्ध कराए जाने के तुरंत बाद काम शुरू हो जाएगा,” पीडब्ल्यूडी फरीदाबाद के कार्यकारी अभियंता प्रदीप सिंधु ने कहा। पीडब्ल्यूडी पलवल के कार्यकारी अभियंता रितेश यादव ने पुष्टि की कि उत्तर प्रदेश सरकार सहयोग करेगी, जिसमें नदी के दोनों किनारों पर बारी-बारी से और एक साथ खंभे लगाए जाएंगे।

यह पहल सर्वे ऑफ इंडिया की एक विस्तृत रिपोर्ट के बाद की गई है, जिसे कुछ महीने पहले लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को संबोधित करने के लिए तैयार किया गया था। नदी के मार्ग में परिवर्तन, विशेष रूप से मानसून की बाढ़ के दौरान, अक्सर सटीक सीमा को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। इससे दोनों तरफ के किसानों और ग्रामीणों के बीच विवाद पैदा हो गया है, जो जमीन पर स्वामित्व का दावा करते हैं। एक अधिकारी ने कहा, “बार-बार होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए स्थायी सीमांकन की सख्त जरूरत है।” नदी के किनारों के करीब 52 गांव हैं। दीक्षित आयोग की सिफारिशों के बाद 1970 के दशक में इसी तरह के खंभे लगाए गए थे। हालांकि, इनमें से अधिकांश समय के साथ बह गए या क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे सीमा संबंधी मुद्दे फिर से उठ खड़े हुए।इस परियोजना से प्रभावित ग्रामीणों के लिए भूमि विवादों का उचित समाधान सुनिश्चित करते हुए स्पष्टता और स्थिरता लाने की उम्मीद है।