Haryana : शिक्षा अधिकारियों को राज्य में सह-स्थित सरकारी स्कूलों की सूची सत्यापित करने के निर्देश

हरियाणा Haryana : प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य के जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (डीईईओ) को निर्देश दिया है कि वे उसी परिसर में या 100 मीटर के दायरे में स्थित सरकारी प्राथमिक विद्यालयों और सरकारी बालिका प्राथमिक विद्यालयों की सूची का सत्यापन करें।सूची के अनुसार, ऐसे 194 विद्यालय हैं, जिन्हें एकीकृत करने का प्रस्ताव है।डीईईओ को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों के विद्यालयों का सत्यापन करें और टिप्पणी के साथ जवाब दें। उन्हें ऐसे और स्कूलों की पहचान कर 14 मई तक विभाग को सूचित करने को भी कहा गया है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "विभाग ने सह-स्थित सरकारी प्राथमिक स्कूलों के एकीकरण का प्रस्ताव दिया है और इससे विभाग को संसाधनों और कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

उदाहरण के लिए, सरकारी प्राथमिक विद्यालय, जलबेरा (6 मई तक 45 का नामांकन) और सरकारी कन्या प्राथमिक विद्यालय, जलबेरा (6 मई तक 64 का नामांकन) को एकीकृत किया जा सकता है। सूची के अनुसार, अंबाला में ऐसे छह स्कूल हैं। इसी तरह की कवायद पहले भी की गई थी, लेकिन स्कूलों को एकीकृत नहीं किया गया था।" राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अमित छाबड़ा ने कहा, "निदेशालय ने ऐसे 194 स्कूलों की पहचान की है और अगर स्कूलों का विलय किया जाता है, तो इससे शिक्षकों के पद कम हो जाएंगे और मिड डे मील वर्कर और अन्य सहायक कर्मचारियों की नौकरियों पर सीधा असर पड़ेगा। अनुदान भी प्रभावित होगा। विभाग को बुनियादी ढांचे में सुधार और नामांकन बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए।" अंबाला डीईईओ सुधीर कालरा ने कहा, "निदेशालय से सूची प्राप्त हो गई है और इसे सत्यापन के लिए खंड शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है। उन्हें ऐसे और स्कूलों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पूरी सूची उच्च अधिकारियों को भेजी जा सके।" रोहतक डीईईओ दिलजीत सिंह ने कहा कि राज्य मुख्यालय से चिन्हित प्राथमिक स्कूलों की सूची प्राप्त हो गई है। हालांकि, उन्होंने कहा कि रोहतक शहर में ऐसे और भी स्कूल हो सकते हैं।