Haryana: इनेलो प्रमुख के परिवार ने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग

झज्जर: हरियाणा के झज्जर में गोली मारकर हत्या किए गए इंडियन नेशनल लोक दल (आईएनएलडी) के प्रमुख नफे सिंह राठी के परिवार ने आरोपियों के पकड़े जाने तक उनके शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया। सोमवार को एएनआई से बात करते हुए नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र राठी ने कहा, "जब तक पुलिस मेरे पिता के हत्यारों को नहीं पकड़ लेती, हम पोस्टमॉर्टम नहीं होने देंगे। मुझे संदेह है कि मेरे पिता की हत्या में स्थानीय बीजेपी नेताओं का हाथ है।" ।" उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कई अनुरोधों के बावजूद उनके परिवार को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया।

जितेंद्र राठी ने कहा, "पुलिस प्रशासन चुप बैठा है। मेरे परिवार और मुझे सुरक्षा नहीं मिल रही है। मेरे पिता पांच साल से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। मेरे पिता एक राष्ट्रीय नेता थे। उनकी हत्या से पहले सभी राजनीतिक दलों को मेरे पिता का समर्थन करना चाहिए था।" नफ़ी सिंह के भतीजे कपूर राठी ने भी मांग दोहराते हुए कहा, "जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाते, हम पोस्टमॉर्टम नहीं कराएंगे. हमें फिर से उन लोगों के नाम मिल गए हैं." इस बीच, हरियाणा पुलिस ने मामले के संबंध में चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। झज्जर के डीएसपी शमशेर सिंह ने कहा, "हमने प्राप्त शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 2 डीएसपी के साथ पांच टीमें गठित की गई हैं। जांच चल रही है। हम भौतिक और वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा कर रहे हैं।" उन्होंने कहा, "हम सभी सीसीटीवी कैमरों से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और संदिग्ध वाहन की भी जांच कर रहे हैं।" इनेलो प्रमुख नफे सिंह राठी की रविवार को झज्जर के बहादुरगढ़ में रेलवे क्रॉसिंग के पास कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी।

जानकारी के मुताबिक, बदमाश कार में सवार होकर आए थे और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग कर नफे सिंह और एक पार्टी कार्यकर्ता की हत्या कर दी। घटना के बाद, INLD (इंडियन नेशनल लोक दल) नेता अभय चौटाला ने हत्या के लिए मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से गहन जांच की मांग की। चौटाला ने सरकार की मंशा पर भी संदेह जताया और कहा, "सरकार लॉरेंस गिरोह का हवाला देकर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है, लेकिन अगर ऐसा है, तो खतरे की स्वीकृति के बावजूद कोई सुरक्षा क्यों नहीं प्रदान की गई?"