Haryana : बिजली दरों में बढ़ोतरी पर उद्योग संगठन ने जताई नाराजगी

हरियाणा Haryana : राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन ने हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई बिजली दरों में वृद्धि का विरोध किया है और चेतावनी दी है कि इससे विनिर्माण इकाइयों का हरियाणा से पलायन हो सकता है।संगठन के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन डांग ने कहा कि बिजली दरों में संशोधन से उद्योग पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा, क्योंकि पड़ोसी राज्यों की तुलना में दरें पहले से ही काफी अधिक हैं। उन्होंने कहा, "इससे विनिर्माण इकाइयों का हरियाणा से पलायन हो सकता है", उन्होंने कहा कि राज्य भर के उद्योग निकायों की ओर से बार-बार अपील और ज्ञापन के बावजूद सरकार की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

डांग ने कहा कि राज्य सरकार हरियाणा में औद्योगिक क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति उदासीन है। उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं के लिए बिजली दरों में 30 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की घोषणा की है, साथ ही प्रति केवीए निर्धारित शुल्क में 165 रुपये से 290 रुपये तक की भारी वृद्धि की है। उद्योग संघ के नेता ने कहा कि इससे छोटे और मध्यम उद्यमों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ा है।

उन्होंने कहा कि 100 केवीए लोड वाली इकाई को अब हर महीने 15,500 रुपये अधिक देने होंगे, जबकि मध्यम स्तर की इकाइयों को हर महीने 40,000 रुपये से अधिक का अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है। उन्होंने अनुमान लगाया कि इस संशोधन के परिणामस्वरूप उद्योग पर सालाना 2,100 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इससे दिल्ली और राजस्थान जैसे राज्य - जहां प्रति केवीए शुल्क क्रमशः 125 रुपये और 160 रुपये थे - निवेश और विस्तार के लिए अधिक आकर्षक बन सकते हैं।

डांग ने यह भी बताया कि टैरिफ वृद्धि से आम घर प्रभावित हो रहे हैं, जो पहले 900 से 1,000 रुपये तक का मासिक बिजली बिल देते थे, लेकिन अब उन्हें 4,000 से 5,000 रुपये के बीच बिल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए बिजली की बढ़ी हुई लागत का व्यापक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे उत्पादन लागत में अनिवार्य रूप से वृद्धि होगी, जिससे उपभोक्ताओं के लिए मुद्रास्फीति और जीवनयापन की लागत बढ़ेगी। टैरिफ वृद्धि को उद्योग और जनता दोनों के लिए एक मूक झटका बताते हुए उन्होंने हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्र और आम लोगों को समान रूप से आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।