Haryana : करनाल जिले में कलेक्टर दरों में बढ़ोतरी प्रस्तावित

हरियाणा Haryana : करनाल जिले में संपत्ति खरीदना और महंगा होने वाला है, क्योंकि जिला प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कलेक्टर दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित दरें, जो पूरे जिले में 10-20 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है, 1 अप्रैल से लागू होंगी और 31 मार्च, 2026 तक वैध रहेंगी। कलेक्टर दरों में अंतिम अपडेट के ठीक तीन महीने बाद यह संशोधन किया गया है, जिसे शुरू में 1 अप्रैल, 2024 को लागू करने के लिए निर्धारित किया गया था। हालांकि, लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण सरकार ने निर्णय को रोक दिया। बाद में सरकार ने चुनावी प्रतिक्रिया से बचने के लिए 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कार्यान्वयन को टाल दिया। चुनावों के बाद, संशोधित दरें दिसंबर में लागू की गईं। सूत्रों के अनुसार, शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव संपन्न होने और नए वित्तीय वर्ष के करीब आने के साथ, संशोधित कलेक्टर दरें प्रस्तावित की गई हैं। जिला प्रशासन ने सभी तहसीलों के लिए प्रस्तावित दरों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जिसमें लोगों से 26 मार्च तक अपनी

आपत्तियां और सुझाव प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है। डिप्टी कमिश्नर उत्तम सिंह ने कहा, "हमने प्रस्तावित कलेक्टर दरों को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। लोग इन्हें karnal.gov.in पर देख सकते हैं और 26 मार्च तक मेरे कार्यालय या संबंधित तहसील/उप-तहसील कार्यालय में लिखित रूप में अपनी आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद, किसी भी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जाएगा। एक नामित समिति 27 मार्च को सभी प्राप्त आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा करेगी और उन्हें अंतिम रूप देगी।" प्रस्तावित वृद्धि का सीधा असर संपत्ति के लेन-देन, स्टांप ड्यूटी की गणना और कुल मिलाकर रियल एस्टेट की कीमतों पर पड़ सकता है। हालांकि उच्च दरों से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, लेकिन इससे संपत्ति की बिक्री में मंदी भी आ सकती है। प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ने मांग की है कि वृद्धि को छोड़ दिया जाए, उनका तर्क है कि पिछली बार संशोधन दिसंबर में किया गया था। करनाल प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष विजय बत्रा ने कहा, "हमने पिछले सप्ताह करनाल के विधायक जगमोहन आनंद के समक्ष यह मुद्दा उठाया था और उनसे कलेक्टर दरों में वृद्धि न करने का आग्रह किया था, क्योंकि दिसंबर में इनमें वृद्धि की गई थी। इस वृद्धि से संपत्तियों की बिक्री और खरीद पर असर पड़ेगा।"