Haryana : जाति-संवेदनशील राज्य में संकट की स्थिति में पुलिस लड़खड़ाती

हरियाणा Haryana : संवेदनशील परिस्थितियों से निपटने में पुलिस की ढिलाई अक्सर गंभीर कानून-व्यवस्था संकट पैदा करती है, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी मुद्दों का राजनीतिकरण भी होता है—खासकर जब हरियाणा के जाति-संवेदनशील क्षेत्रों में दलित पहलू शामिल हो।7 जुलाई को हिसार में एक हालिया घटना हुई, जहाँ रात में डीजे बजाने जैसे मामूली कानून-व्यवस्था के मामले में कथित लापरवाही के कारण गणेश बाल्मीकि नामक एक युवक की मौत हो गई, जिससे ये मुद्दे सामने आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने 11 दिनों से प्रदर्शनकारी परिवार के साथ चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

यह अस्थिर परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और उपकरणों के संदर्भ में हरियाणा पुलिस के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। पुलिसिंग में जोखिम तो स्वाभाविक रूप से शामिल होता है, लेकिन यह ज़रूरी है कि पुलिसकर्मी किसी संकट को भड़काने के बजाय उसे कम करने के लिए सुसज्जित और प्रशिक्षित हों। 2016 के जाट आरक्षण आंदोलन, जिसके लिए सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती ज़रूरी हो गई थी, ने भी राज्य के पुलिस तंत्र की खामियों को उजागर किया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के कार्यकाल में मिर्चपुर (हिसार) और गोहाना (सोनीपत) में इसी तरह की जाति-संबंधी हिंसा की घटनाएँ हुईं।

हिसार की घटना का ज़िक्र करते हुए, वकील विक्रम मित्तल ने कहा कि किसी भी आपराधिक आरोप के बावजूद, पुलिस को जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए संयम से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा, "गणेश के मामले में, पुलिस ने कानून को विवेकपूर्ण तरीके से लागू करने के बजाय ज़रूरत से ज़्यादा बल का इस्तेमाल किया।" अक्सर, पुलिस पहली प्रतिक्रिया के तौर पर लाठीचार्ज का सहारा लेती है, जिससे जनता का गुस्सा भड़कता है और पुलिस बल की विश्वसनीयता को ठेस पहुँचती है। इसके अलावा, कुछ अधिकारी 'गोली चलाने वाले' मानसिकता वाले होते हैं जो 'मुठभेड़' को अपराध नियंत्रण का एक तरीका मानते हैं। 2005 में, हुड्डा शासन के दौरान, पुलिस ने हरियाणा को अपराध मुक्त बनाने के लिए मुठभेड़ों का सहारा लिया था, और अब नायब सिंह सैनी सरकार पर भी ऐसा ही दबाव बढ़ रहा है। मित्तल ने चेतावनी देते हुए कहा, "अपराध नियंत्रण की आड़ में ऐसी कार्रवाइयों को बढ़ावा देना न्याय व्यवस्था को कमजोर करता है।"

हरियाणा पुलिस संगठन के अध्यक्ष दिलवर सिंह ने उचित प्रशिक्षण और संसाधनों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, "पुलिसकर्मी वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों पर काम करते हैं, जो सत्ताधारी नेताओं के इशारों पर नाचते हैं। कुल 60,000 कर्मियों वाले बल - कांस्टेबलों से लेकर निरीक्षकों तक - में से 50% से ज़्यादा वीआईपी ड्यूटी पर तैनात हैं। पुलिस थानों में तैनात शेष पुलिस बल अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं हैं और अपर्याप्त रूप से सुसज्जित भी हैं और अक्सर संकट की स्थिति में अपनी जान जोखिम में डालते हैं।" सिंह ने यह भी बताया कि केंद्र ने पुलिस सुधारों के लिए नौ आयोगों का गठन किया था, लेकिन उनकी किसी भी सिफारिश को लागू नहीं किया गया है।

हालाँकि, हरियाणा सरकार द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 150 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के रूप में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। हाल ही में, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुमिता मिश्रा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने 2025-26 के लिए 22.09 करोड़ रुपये की राज्य कार्य योजना को मंज़ूरी दी। इस योजना में पिस्तौल और सीक्यूबी मशीन गन जैसे उन्नत हथियारों, चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ़्टवेयर सहित एफएसएल उपकरणों, पॉलीग्राफ़ सिस्टम, उन्नत माइक्रोस्कोप, उच्च तकनीक वाले संचार उपकरण, सुरक्षा प्रणालियाँ और प्रशिक्षण उपकरणों की खरीद शामिल है। समिति ने गतिशीलता को उन्नत करने, पुलिस के बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने, फोरेंसिक क्षमताओं में सुधार लाने और पुलिसिंग में उभरती तकनीकों और डेटा एनालिटिक्स को शामिल करने पर भी ज़ोर दिया।