Haryana : उप-वर्गीकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को लागू करें

हरियाणा Haryana : अखिल भारतीय वंचित अनुसूचित जाति महापंचायत ने हरियाणा सरकार से राज्य में अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश को लागू करने का आग्रह किया है। महापंचायत के प्रमुख डॉ. स्वदेश कबीर ने कहा, "हरियाणा में अनुसूचित जातियों में दो ब्लॉक हैं- ए और बी ब्लॉक। बी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण लाभ का बड़ा हिस्सा मिल रहा है, जबकि ए ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली जातियां आमतौर पर इससे वंचित रहती हैं।" सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में कहा गया है कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है,

ताकि अधिक वंचित जातियों के उत्थान के लिए आरक्षित श्रेणी के अंदर कोटा दिया जा सके। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया कि राज्यों द्वारा एससी और एसटी के आगे के उप-वर्गीकरण की अनुमति दी जा सकती है ताकि इन समूहों के भीतर अधिक पिछड़ी जातियों को कोटा दिया जा सके। महापंचायत ने फैसले का स्वागत करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इसे राज्य में लागू करने का आग्रह किया है। कबीर ने कहा, "एससी ए-ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली 42 जातियां पिछले 18 वर्षों से राज्य में ए और बी ब्लॉक

वर्गीकरण को बहाल करने की मांग कर रही थीं। उक्त वर्गीकरण की कमी के कारण, बी-ब्लॉक के तहत एक प्रमुख जाति द्वारा आरक्षण का 92 प्रतिशत तक लाभ लिया जा रहा था।" उन्होंने बताया कि नवंबर 1994 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए हरियाणा में ए और बी ब्लॉक वर्गीकरण को बनाए रखा गया था। हालांकि, जुलाई 2006 में इसे खत्म कर दिया गया था। जून 2020 में, हरियाणा में शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एससी ए और बी ब्लॉक वर्गीकरण लागू किया गया था। महापंचायत ने कहा है कि यदि हरियाणा में उक्त वर्गीकरण को बहाल किया जाता है तो एससी ए ब्लॉक के सदस्य आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा का समर्थन करेंगे।