Haryana : अंबाला में अवैध ढाँचा गिराया गया

हरियाणा Haryana : पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) ने मंगलवार शाम को अंबाला शहर में सरकारी जमीन पर बने 'पीर मजार' के हिस्से को हटाने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया।यह 'पीर मजार' अंबाला शहर में पंचायत भवन के सामने पुराने एनएच-65 पर स्थित है। मजार के कुछ हिस्से ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है, जिसे राजस्व विभाग द्वारा किए गए सीमांकन रिपोर्ट में दर्शाया गया है। मजार बिटुमिनस सड़क के किनारे स्थित है और सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए परेशानी का कारण बनती है और कई दुर्घटनाओं का कारण बनती है।सीमांकन रिपोर्ट के अनुसार, सड़क से सटे पीडब्ल्यूडी की जमीन पर 810 वर्ग फीट क्षेत्र पर अतिक्रमण था। पिछले सप्ताह विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्यों ने सरकारी जमीन पर 'पीर मजार' बनाने वालों द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ धरना दिया था और इसे गिराने की मांग की थी। प्रशासन ने अतिक्रमण विरोधी

अभियान के लिए 19 नवंबर की तारीख तय की थी। हालांकि मजार के केयरटेकर ने भी ध्वस्तीकरण अभियान के खिलाफ स्थगन आवेदन दिया था, लेकिन मंगलवार को आवेदन खारिज कर दिया गया। आवेदन खारिज होने के बाद अवैध ढांचे को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि पहले मजार के केयरटेकर ने ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन बाद में विभाग ने ध्वस्तीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मशीनें लगा दीं। विहिप से जुड़े भाजपा नेता एडवोकेट संदीप सचदेवा ने कहा, 'दूसरे पक्ष द्वारा दायर आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया। अगर वे दोबारा जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेंगे तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और कार्रवाई करेंगे। हालांकि विभाग ने ढांचा हटा दिया है, लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि बचा हुआ ढांचा भी अवैध है। हम ढांचे को ध्वस्त कराने के लिए कानूनी रास्ता अपनाते रहेंगे।' भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस बीच, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) रितेश अग्रवाल ने कहा, 'जमीन पर 810 वर्ग फीट क्षेत्र पर अतिक्रमण था और याचिका खारिज होने के बाद कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए पीडब्ल्यूडी की जमीन पर अवैध अतिक्रमण हटा दिया गया है। उन्होंने कहा, "शुरू में उन्हें अपना ढांचा हटाने के लिए समय दिया गया था, जिसके बाद मशीनों को ध्वस्त करने के लिए लगाया गया। शेष ढांचा दूसरे विभागों की जमीन पर है और केवल वे ही कार्रवाई कर सकते हैं।"