Haryana : मानवाधिकार आयोग ने अवैध इकाई के खिलाफ कार्रवाई

हरियाणा Haryana : हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने शहर के रिहायशी इलाके में अवैध रूप से संचालित औद्योगिक इकाई के खिलाफ शिकायत के संबंध में जिला प्रशासन और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्थानीय कार्यालय की "निष्क्रियता" पर नाराजगी जताई है।इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग ने उपायुक्त रेवाड़ी, जिला नगर आयुक्त रेवाड़ी, नगर परिषद और क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्हें 19 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से पहले रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।आयोग के प्रोटोकॉल, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी पुनीत अरोड़ा ने एक बयान में कहा कि आयोग ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षा को सीधे प्रभावित करने वाले मामलों में "तत्परता और संवेदनशीलता" से कार्य करने के लिए अधिकारियों के दायित्व को रेखांकित किया है।उन्होंने कहा कि यह मामला भीम बस्ती के निवासियों द्वारा दर्ज की गई शिकायत से संबंधित है, जिन्होंने इकाई द्वारा लगातार पर्यावरण उल्लंघन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरों पर चिंता जताई थी।

अपनी शिकायत में निवासियों ने कहा कि फैक्ट्री घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही थी, जिससे भारी मशीनरी के कारण अत्यधिक शोर, वायु प्रदूषण और कंपन हो रहा था। कथित तौर पर यूनिट रात के समय भी चल रही थी, जिससे निवासियों की सेहत और शांति पर बुरा असर पड़ रहा था। शिकायतकर्ताओं में से एक, रेखा, जो हृदय रोगी हैं, ने लगातार औद्योगिक शोर और पर्यावरणीय तनाव के कारण स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने का अनुभव किया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने अपने आदेश में इस बात की पुष्टि की कि स्वच्छ, सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है।उन्होंने पाया कि उक्त फैक्ट्री के संचालन ने वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981; पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986; कारखाना अधिनियम, 1948; और ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 सहित प्रमुख पर्यावरण और नागरिक कानूनों का उल्लंघन किया है।उन्होंने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिनियम और नगरपालिका कानूनों का भी हवाला दिया, जो स्पष्ट रूप से आवासीय रूप से निर्दिष्ट क्षेत्रों में औद्योगिक संचालन को प्रतिबंधित करते हैं।