Haryana : धीरेंद्र ब्रह्मचारी के अपर्णा आश्रम को सरकार कैसे चलाएगी

हरियाणा Haryana : हरियाणा विधानसभा ने शुक्रवार को कांग्रेस के विरोध के बावजूद "अपर्णा संस्था (प्रबंधन और नियंत्रण का अधिग्रहण) विधेयक, 2025" पारित कर दिया, जिसने इसे "असंवैधानिक" करार दिया।विधेयक के अधिनियम बन जाने के बाद, राज्य सरकार गुरुग्राम के वजीराबाद तहसील के सिलोखरा गांव में योग गुरु धीरेंद्र ब्रह्मचारी की अपर्णा संस्था का प्रबंधन, नियंत्रण और कब्ज़ा अपने हाथ में ले लेगी। यह संस्था गुरुग्राम के सेक्टर 30 के पास 24 एकड़ और 16 मरला की प्रमुख संपत्ति पर स्थित है और इसकी कीमत कई करोड़ रुपये है।पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को योग सिखाने के लिए जाने जाने वाले ब्रह्मचारी को 'फ्लाइंग स्वामी' के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने "शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और प्रसार के माध्यम से लोगों के बीच योग के उपयोगी ज्ञान का प्रसार" करने के उद्देश्य से 1973-74 में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज, नई दिल्ली के साथ अपर्णा आश्रम नामक एक संस्था पंजीकृत की। उन्होंने अपर्णा संस्था को एक अलग इकाई के रूप में भी स्थापित किया। ब्रह्मचारी ने केंद्र सरकार से प्राप्त दान, अनुदान और वित्तीय सहायता का उपयोग करके अपर्णा आश्रम के नाम पर सिलोखरा गांव में जमीन खरीदी।

हरियाणा सरकार ने 30 जनवरी, 1989 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें कहा गया कि सिलोखरा और सुखराली गांवों की जमीन सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जाएगी, जिसमें अपर्णा आश्रम की जमीन और इमारतें भी शामिल हैं। ब्रह्मचारी ने भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष आपत्तियां दर्ज कराईं, जिन्हें खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने 1990 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर अधिसूचनाओं को रद्द करने की मांग की। हालांकि, 9 जून, 1994 को एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद, समाज दो समूहों में विभाजित हो गया। विधेयक में दावा किया गया है कि ये समूह दो दशकों से अधिक समय से कानूनी विवादों में उलझे हुए हैं।सरकार संस्थान को कैसे चलाएगी?

सरकार अपनी ओर से संस्थान का प्रबंधन करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करेगी। संस्थान के भीतर भविष्य की नियुक्तियों के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त, विधेयक में कहा गया है कि सरकार प्रशासक की सहायता के लिए एक समिति नियुक्त करेगी।संस्था के उद्देश्यों और उद्देश्यों में शिक्षा, शोध, प्रशिक्षण और प्रसार के माध्यम से योग को और अधिक लोकप्रिय बनाना; योग में व्यावहारिक पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना; और "एलएसडी (लिसर्जिक एसिड डाइएथाइलैमाइड) और अन्य नकली दवाओं और पेय पदार्थों के सेवन को समाप्त करना" का उल्लेख विधेयक में किया गया है। सरकार द्वारा नियंत्रित प्रबंधन को "किसी भी चल या अचल संपत्ति को अस्थायी या स्थायी रूप से अधिग्रहित करने, खरीदने या पट्टे पर लेने या किराए पर लेने" की अनुमति होगी।शुरू में, प्रबंधन पर सरकार का नियंत्रण 10 साल के लिए होगा। लेकिन यह एक बार में पांच साल से अधिक नहीं की अवधि के लिए ऐसे प्रबंधन को जारी रखने के लिए निर्देश जारी कर सकता है, विधेयक में कहा गया है।

सरकार संस्था से संबंधित किसी भी अनुबंध या हस्तांतरण या पट्टे को रद्द भी कर सकती है जो बुरे इरादे से निष्पादित किया गया था, लेकिन एक जांच की आवश्यकता है।विधेयक के तहत अपराध और दंड क्या हैं?विधेयक के तहत, कोई भी व्यक्ति जो संस्था की किसी भी संपत्ति या संपदा पर कब्जा करता है और उसे सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक से गलत तरीके से छिपाता है, उसे सजा का सामना करना पड़ेगा। जानबूझकर कोई किताब, कागज या अन्य दस्तावेज छिपाना या न देना या संस्था की संपत्तियों और परिसंपत्तियों की सूची न देना भी विधेयक के तहत अपराध है। इन अपराधों को करने वाले किसी भी व्यक्ति को पांच साल तक की कैद या 50,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।संस्था को अपने अधीन करने के लिए सरकार का क्या औचित्य है?विधेयक में कहा गया है कि पिछले कई सालों से सोसायटी और उसके सदस्यों के बीच आंतरिक विवाद चल रहा था। विधेयक में अपर्णा आश्रम को अपने अधीन करने का कारण बताते हुए कहा गया है कि "ये समूह संस्था के उद्देश्यों और उद्देश्यों के विरुद्ध संस्था की उपरोक्त भूमि और भवन को अवैध और अनाधिकृत रूप से बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि संस्था की चल और अचल संपत्ति नष्ट हो सकती है, जिससे संस्था का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।" वर्ष 2020 में कुछ लोगों ने अपर्णा आश्रम की भूमि को दिल्ली की कंपनियों को 55 करोड़ रुपये के मामूली दाम पर बेच दिया था, जबकि वास्तविक कीमत इससे कहीं अधिक थी। इसके बाद गुरुग्राम के डीसी ने बिक्री विलेख को रद्द कर दिया था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को कहा कि विधेयक किसी केंद्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने कहा कि "इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संस्था की भूमि गलत हाथों में न जाए और इसका लाभ लोगों तक पहुंचता रहे।"