Haryana : हुड्डा ने सरकार पर राज्य की भर्तियों में बाहरी लोगों को तरजीह देने का आरोप

हरियाणा Haryana : हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर न देने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि राज्य में नौकरियों पर पहला अधिकार हरियाणा के निवासियों का होना चाहिए। हुड्डा ने सवाल किया, "अगर दूसरे राज्य अपने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देते हैं, तो हरियाणा की भाजपा सरकार ऐसा क्यों नहीं करती?" उन्होंने आरोप लगाया कि बेरोजगारी के मामले में हरियाणा देश में सबसे ऊपर है और हरियाणा के युवाओं को नौकरियों की सबसे ज्यादा जरूरत है। हुड्डा ने सिंचाई विभाग में हाल ही में हुई सहायक अभियंताओं की भर्ती का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, "सामान्य श्रेणी के 42 पदों में से 28 पद राज्य से बाहर के उम्मीदवारों को दिए गए। यह बेहद निंदनीय है।" उन्होंने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) की 70% नौकरियां गैर-हरियाणा निवासियों को दी जा रही हैं। कांग्रेस नेता ने सरकार पर स्थानीय लोगों को व्यवस्थित रूप

से दरकिनार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "एसडीओ और बीडीपीओ से लेकर बिजली विभाग के लेक्चरर तक, अन्याय जारी है। सहायक पर्यावरण अभियंता भर्ती में हरियाणा जीके को पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। यहां तक ​​कि गैर-निवासी उम्मीदवारों को भी एचसीएस की परीक्षा में बैठने की अनुमति है।" उन्होंने और उदाहरण दिए: "सिविल जज भर्ती में, 110 में से 60 पद बाहरी लोगों को मिले। तकनीकी शिक्षा विभाग में, 153 सामान्य पदों में से 106 गैर-स्थानीय लोगों को मिले।

आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी भर्ती में, 427 चयनित उम्मीदवारों में से 75% बाहरी थे, जिसमें हरियाणा के स्वर्ण पदक विजेता और विश्वविद्यालय के टॉपर शामिल नहीं थे।" हुड्डा ने निवास की आवश्यकताओं को कम करने की भी आलोचना की। "भाजपा ने इस शर्त को 15 साल से घटाकर सिर्फ 5 साल कर दिया, जिससे बाहरी लोगों के लिए हरियाणा की नौकरियों - यहां तक ​​कि आरक्षित नौकरियों - पर दावा करना आसान हो गया।" उन्होंने कहा कि जहां अन्य भाजपा शासित राज्य स्थानीय नौकरी नीतियों को मजबूत कर रहे हैं और परीक्षाओं में राज्य-विशिष्ट जीके को बढ़ा रहे हैं, वहीं हरियाणा इसके विपरीत दिशा में आगे बढ़ रहा है।