Haryana : हाईकोर्ट ने पुलिस कर्मियों के पदोन्नति से इनकार करने के अधिकार को बरकरार रखा

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी भी पुलिसकर्मी को उसकी इच्छा के विरुद्ध पदोन्नति की सीढ़ी चढ़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट करते हुए कि रैंक में उन्नति एक विकल्प का मामला है, न कि मजबूरी का। न्यायालय ने राज्य सरकार के इस आग्रह को भी खारिज कर दिया कि कांस्टेबलों को हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति स्वीकार करनी ही होगी। न्यायालय ने यह भी कहा कि विशिष्ट नियमों के अभाव में अधिकारी अनिच्छुक अधिकारियों को लोअर स्कूल कोर्स – जो पदोन्नति का प्रवेश द्वार है – करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

यह "अजीबोगरीब मामला" न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल के समक्ष तब लाया गया जब हरियाणा पुलिस के अधिकारियों ने डीजीपी के 4 अगस्त के आदेश को चुनौती दी, जिसमें 2022 के लोअर स्कूल कोर्स के लिए 35 प्रतिशत वरिष्ठता-सह-फिटनेस श्रेणी के तहत सूची-बी में उनके नाम शामिल किए गए थे।

न्यायमूर्ति बंसल की पीठ को बताया गया कि सभी याचिकाकर्ता, जिनकी आयु 35 वर्ष से अधिक है, कांस्टेबल के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए कहा कि वे पदोन्नति नहीं चाहते हैं। अन्य बातों के अलावा, उनके वकील ने तर्क दिया कि पंजाब पुलिस नियमों के नियम 13.7 के तहत लोअर स्कूल कोर्स के लिए चयन – जो हरियाणा पर लागू है – हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नति की दिशा में एक कदम था। उनके वकील ने आगे कहा कि वे लोअर स्कूल कोर्स करने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि वे हेड कांस्टेबल का वास्तविक पद नहीं रखना चाहते थे। वे सुनिश्चित करियर प्रगति योजना और पदोन्नति पद से जुड़े वित्तीय या अन्य लाभों को भी छोड़ने को तैयार थे।

दूसरी ओर, राज्य ने जाँच अधिकारियों की भारी कमी का हवाला देते हुए याचिका का विरोध किया। इसने तर्क दिया कि जाँच कांस्टेबलों द्वारा नहीं की जा सकती और केवल हेड कांस्टेबल ही इस भूमिका को निभाने के लिए अधिकृत हैं। डीजीपी ने 20 सितंबर, 2024 के एक पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया था कि कांस्टेबल पदोन्नति स्वीकार करने और पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए बाध्य हैं, यह भी कहा गया। अदालत ने कहा कि पदोन्नति, अपने स्वभाव से, योग्यता की मान्यता है और कभी भी स्वचालित नहीं होती। नियमों का हवाला देते हुए, पीठ ने कहा कि पदोन्नति चाहने वाले उम्मीदवार को लोअर स्कूल कोर्स के दौरान शारीरिक और लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने सहित कई मानदंडों को पूरा करना होगा। अदालत ने ज़ोर देकर कहा, "ये तथ्य सामूहिक रूप से साबित करते हैं कि पदोन्नति एक मान्यता है और यह न तो यांत्रिक है और न ही स्वचालित।"

न्यायमूर्ति बंसल ने ज़ोर देकर कहा, "यह एक अजीब मामला है जहाँ याचिकाकर्ता पदोन्नति से इनकार कर रहे हैं जबकि प्रतिवादी उन्हें पदोन्नति के लिए मजबूर कर रहा है।" उन्होंने आगे कहा कि डीजीपी का पत्र वैधानिक प्रावधानों की अनुपस्थिति को दरकिनार नहीं कर सकता। अदालत ने आगे कहा कि जब तक नियमों में संशोधन नहीं किया जाता, कांस्टेबलों को पदोन्नति स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। याचिकाओं को स्वीकार करते हुए, न्यायमूर्ति बंसल ने फैसला सुनाया: "याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह उनका विशेषाधिकार है। अगर वे पदोन्नति नहीं चाहते हैं, तो प्रतिवादी उन्हें तब तक पदोन्नति मांगने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जब तक कि विशिष्ट नियम नहीं बनाए जाते।"

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता, जैसा कि उन्होंने स्वीकार किया है, हेड कांस्टेबल के पद से जुड़े किसी भी वित्तीय या अन्य लाभ के हकदार नहीं होंगे।