Haryana : चेक बाउंस मामले में 20% जमा अनिवार्य करने की व्यवस्था को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 148 के तहत चेक बाउंस मामलों में मुआवज़े की राशि का 20% अनिवार्य रूप से जमा करना अनिवार्य है, जब तक कि असाधारण परिस्थितियाँ साबित न हो जाएँ। न्यायमूर्ति सुमीत गोयल ने जमा की शर्त को माफ करने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि केवल वित्तीय कठिनाइयाँ ही पर्याप्त औचित्य नहीं हैं।

यह मामला 4 अक्टूबर, 2024 को एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा दिए गए आदेश से उपजा है, जिसमें एक दोषी की सजा को इस शर्त पर निलंबित कर दिया गया था कि मुआवज़े की राशि का 20% दो महीने के भीतर जमा किया जाए।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि वित्तीय कठिनाई के कारण राशि जमा करना असंभव है और दावा किया कि अदालत ने शर्त लगाने से पहले पर्याप्त अवसर नहीं दिया। उन्होंने आगे कहा कि शर्त ने याचिकाकर्ता को अपील करने के अधिकार से प्रभावी रूप से वंचित कर दिया और इसे रद्द करने की मांग की। हालांकि, न्यायमूर्ति गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि जमा राशि माफ करने के लिए असाधारण परिस्थितियों को प्रदर्शित करने का दायित्व दोषी पर है। उन्होंने प्रावधान के विधायी इरादे को रेखांकित किया, जो न्याय में तेजी लाने और लंबी मुकदमेबाजी के कारण शिकायतकर्ता की कठिनाई को कम करने का प्रयास करता है। उन्होंने कहा, "परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 148 के तहत, अपील के लिए एक शर्त के रूप में मुआवजा राशि जमा करने की आवश्यकता आम तौर पर अनिवार्य है, जो एक नियम के रूप में इसकी स्थिति पर जोर देती है।" न्यायमूर्ति गोयल ने स्पष्ट किया कि अपीलीय अदालतों के पास जमा राशि माफ करने का विवेकाधिकार है, लेकिन यह केवल असाधारण मामलों में ही किया जा सकता है, जो कि ठोस सबूतों द्वारा समर्थित हों। उन्होंने जोर देकर कहा, "याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि वे वित्तीय कठिनाई का सामना कर रहे हैं, परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 148 में निहित अधिदेश से अपवाद निकालने के लिए पर्याप्त आधार नहीं कहा जा सकता है।"