Haryana : हाईकोर्ट ने ‘नियमितीकरण पर अदालती फैसलों को दरकिनार करने की नीति’ के लिए

हरियाणा Haryana : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने लंबे समय से कार्यरत अस्थायी और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के मामले में पंजाब और हरियाणा राज्यों की "छल की नीति" की कड़ी आलोचना की है।

न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बरार ने कहा कि दोनों राज्य "संवैधानिक न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन को दरकिनार करने के लिए नीतियाँ बनाते हैं," जिससे कर्मचारियों को "अनावश्यक रूप से अधर में" रखा जाता है। पीठ ने चेतावनी दी कि नियमित काम लेते हुए कर्मचारियों को दशकों तक तदर्थ या दैनिक वेतनभोगी के रूप में रखने की प्रथा "असंवैधानिक और समानता एवं सम्मान का उल्लंघन" है।

न्यायमूर्ति बरार ने ज़ोर देकर कहा: "अक्सर ऐसा होता है कि नियमितीकरण के दावे को न तो स्वीकार किया जाता है और न ही अस्वीकार किया जाता है और आवेदक को अनावश्यक रूप से अधर में रखा जाता है। नियमित काम लेते हुए दैनिक वेतनभोगी या संविदा कर्मचारियों को दशकों तक अस्थायी रूप से काम पर रखने की विस्तारित तदर्थता न केवल असंवैधानिक है, बल्कि समानता और सम्मान को भी कम करती है।"

न्यायमूर्ति बरार ने आगे चेतावनी दी कि राज्य और उसके तंत्र - आदर्श नियोक्ता होने के नाते - इस तरह के शोषण को जारी नहीं रख सकते। पीठ ने वित्तीय बाधाओं, स्वीकृत पदों की अनुपलब्धता, योग्यता की कमी, या नियमितीकरण से इनकार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने के प्रयासों जैसे आदतन औचित्य को खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति बरार ने ज़ोर देकर कहा, "राज्य और उसके संस्थान आदर्श नियोक्ता होने के नाते इस तरह के शोषण को जारी नहीं रख सकते और वित्तीय बाधाओं, स्वीकृत पदों की अनुपलब्धता, योग्यता की कमी या किसी मामले में निर्णय जैसे बहानों का इस्तेमाल नियमितीकरण से इनकार करने के लिए ताबीज के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि वे नियमित पदों पर काम करने वाले अपने समकक्षों के बराबर लंबे समय तक काम करते हैं।" यह टिप्पणी उस समय की गई जब न्यायमूर्ति बरार ने एक कर्मचारी की याचिका स्वीकार कर ली, जिसने 28 वर्षों से अधिक की निरंतर सेवा की थी, जिसमें एक दशक से अधिक समय तक जल आपूर्ति और सीवरेज के रखरखाव कार्य की देखभाल करना भी शामिल है - जिसे अदालत ने "सदाबहार और आवश्यक प्रकृति" के रूप में वर्णित किया है।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील धीरज चावला और महक शर्मा तथा राज्य सरकार की ओर से परस्पर विरोधी दलीलें सुनने के बाद, न्यायमूर्ति बरार ने कहा कि जब कार्य की प्रकृति ही स्थायी और आवर्ती थी, तो केवल नीतिगत संदर्भ के अभाव के कारण याचिकाकर्ता की सेवाओं को नियमित करने से इनकार नहीं किया जा सकता।

न्यायमूर्ति बरार ने कहा, "यह न्यायालय एक ऐसी प्रवृत्ति को देखने के लिए विवश है जहाँ दीर्घकालिक कर्मचारियों को, उनकी सेवाओं की स्थायी प्रकृति के बावजूद, तदर्थ आधार पर नियुक्त किया जाता है। एक संवैधानिक नियोक्ता होने के नाते, राज्य को स्वीकृत पदों की कमी या नियमित पदों के लिए शैक्षिक योग्यता पूरी करने में कर्मचारियों की अक्षमता की आड़ में अपने अस्थायी कर्मचारियों का शोषण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जबकि वे लंबे समय से लगातार उसके अधीन कार्यरत हैं।"

पीठ ने आगे कहा कि अस्थायी कर्मचारियों को "वित्तीय संसाधनों की कमी का खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, जबकि राज्य को उनकी सेवाओं का लगातार लाभ उठाने में कोई हिचक नहीं थी।" याचिकाकर्ता को पूर्व के निर्णयों के अनुरूप पिछली सेवा की गणना और परिणामी लाभों का भी हकदार माना गया।